जत तालुक्यातील डफळापूर येथे 'लाडकी बहीण' योजनेतून विविध कारणांमुळे वगळण्यात आलेल्या हजारो पात्र महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेने जोरदार आंदोलन पुकारले. योजनेचे बंद झालेले लाभ त्वरित पूर्ववत सुरू करावेत, या मागणीसाठी शेकडो महिलांनी एकत्र येत जत तहसीलदार प्रवीण धानोरकर यांना निवेदन सादर केले. या आंदोलनामुळे प्रशासनावर तातडीने कार्यवाही करण्याचा दबाव वाढला आहे.

योजनेतून वगळलेल्या महिलांचा आक्रोश

मिळालेल्या माहितीनुसार, 'लाडकी बहीण' ही योजना महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांमधील त्रुटी किंवा प्रशासकीय चुकांमुळे अनेक पात्र महिलांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले आहे. डफळापूर येथील आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिलांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेकदा अर्ज करूनही त्यांचे अर्ज नाकारले गेले किंवा त्यांना योजनेतून अचानक वगळण्यात आले, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर मोठा परिणाम झाला आहे.

नेमक्या कोणत्या आहेत समस्या?

  • आधार संलग्नता समस्या: अनेक महिलांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी योग्यरित्या संलग्न नसल्याने लाभ थांबले आहेत.
  • बँक खात्यातील त्रुटी: काही महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये नावात तफावत किंवा इतर तांत्रिक अडचणी असल्याने निधी जमा होऊ शकलेला नाही.
  • ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेतील गुंतागुंत: ग्रामीण भागातील महिलांना ऑनलाइन अर्ज भरताना किंवा आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करताना अडचणींचा सामना करावा लागला.
  • प्रशासकीय दिरंगाई: काही प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय स्तरावरच अर्जांची छाननी किंवा मंजुरी प्रक्रियेत दिरंगाई झाल्याचे आरोप आहेत.
"आम्ही पात्र असूनही आम्हाला योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे. यामुळे आमच्या कुटुंबावर आर्थिक ताण येत आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित न्याय द्यावा," असे एका आंदोलक महिलेने सांगितले.

प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे मागणी

अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या नेतृत्वाखाली डफळापूर येथील महिलांनी जत तहसीलदार प्रवीण धानोरकर यांना एक सविस्तर निवेदन सादर केले. या निवेदनात, 'लाडकी बहीण' योजनेतून वगळण्यात आलेल्या सर्व पात्र महिलांचे बंद झालेले लाभ त्वरित पूर्ववत सुरू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, ज्या महिलांना अद्याप योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांच्या अर्जांची तातडीने पडताळणी करून त्यांनाही लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.

योजनेचा मूळ उद्देश काय?

'लाडकी बहीण' योजनेचा मूळ उद्देश समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकातील महिलांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे. या योजनेमुळे महिलांना दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यास आणि लहान-मोठे व्यवसाय सुरू करण्यास मदत होते. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे अनेक गरजू महिलांना या लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याने योजनेचा मूळ हेतूच धोक्यात येत असल्याचे संघटना प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.

पुढील वाटचाल आणि अपेक्षा

तहसीलदार धानोरकर यांनी निवेदनाची दखल घेऊन या प्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, जोपर्यंत प्रत्यक्षात लाभ सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, जर प्रशासनाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले, तर भविष्यात याहून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. या आंदोलनामुळे 'लाडकी बहीण' योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत आणि प्रशासनासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.