मुंबई/नवी दिल्ली: देशाचे अर्थचक्र आणि 'ग्रोथ इंजिन' मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्राबाबत एक अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत राज्यात तब्बल ३६,२११ खासगी कंपन्या बंद पडल्या आहेत. केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने लोकसभेत ही आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्रात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्रातील ताज्या औद्योगिक व राजकीय घडामोडींसाठी आमच्या न्यूज पोर्टलला भेट द्या.

लोकसभेत खुलासा: खासदार राजाभाऊ वाझे यांच्या प्रश्नावर उत्तर

नाशिकचे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार राजाभाऊ वाझे यांनी लोकसभेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी ही अधिकृत माहिती दिली. गेल्या पाच वर्षांत (२०१९ ते २०२४/२५) बंद पडलेल्या कंपन्यांपैकी सर्वाधिक म्हणजेच सुमारे १४,६१३ कंपन्या या बिझनेस सर्व्हिसेस (Business Services) क्षेत्रातील आहेत. त्याखालोखाल उत्पादन (Manufacturing), खाणकाम क्षेत्रातील ६,५८२ कंपन्या आणि ट्रेडिंग (Trading) क्षेत्रातील ४,१९६ कंपन्यांना टाळे लागले आहे.

प्रमुख औद्योगिक शहरांना मोठा फटका

कंपन्या बंद पडण्याच्या या लाटेत राज्यातील प्रमुख मेट्रो आणि औद्योगिक शहरे आघाडीवर आहेत:

  • मुंबई: सर्वाधिक १२,००९ कंपन्या बंद पडल्या.
  • पुणे: ६,४३३ कंपन्यांना टाळे लागले.
  • ठाणे: ४,७०४ कंपन्या बंद झाल्या.
  • इतर शहरे: नागपूर (१,४७८), नाशिक (८४०), रायगड (८२२) आणि छत्रपती संभाजीनगर (६५४) येथेही मोठ्या प्रमाणावर कंपन्या बंद झाल्या आहेत.

कंपन्या बंद पडण्याची तांत्रिक अन् आर्थिक कारणे

कंपनी कायद्यानुसार बंद पडलेल्या या ३६,२११ कंपन्यांमध्ये अनेक प्रकारची तांत्रिक आणि आर्थिक कारणे समाविष्ट आहेत. यामध्ये मुख्यत्वे व्यवसाय पूर्णपणे बंद होणे (Liquidation), कंपन्यांचे परस्पर विलीनीकरण (Merger & Amalgamation), एलएलपी (LLP) प्रकारात रूपांतर होणे, आर्थिक दिवाळखोरी किंवा कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडून नाव रद्द (Struck Off) होणे या कारणांचा समावेश आहे. उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक मंदी, वाढता उत्पादन खर्च आणि कठोर नियमांमुळे अनेक लघु व मध्यम उद्योग अडचणीत आले आहेत.

विरोधाचा तीव्र सूर; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे स्पष्टीकरण

या आकडेवारीनंतर विरोधकांनी महायुती सरकारवर जोरदार निशाणा साधला असून, राज्याचे औद्योगिकीकरण आणि रोजगार निर्मिती धोक्यात आल्याचा आरोप केला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले की, "केंद्राने ही माहिती दिली असली, तरी हा आकडा नेमका कुठून आणि कसा आला, याचा शोध घेण्यासाठी व माहितीची अधिकृत पडताळणी करण्यासाठी एक दिवसाचा वेळ हवा आहे. केंद्र सरकारची माहिती चुकीची आहे असे मी म्हणत नाही, मात्र यामागील नेमकी कारणे शोधून योग्य ती पावले उचलली जातील."