शिवसेना पक्षचिन्ह विवाद: 'विधिमंडळातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षात फूट नव्हे'; सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बलांचा युक्तिवाद

नवी दिल्ली: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि शिंदे गट यांच्यातील मूळ पक्ष आणि पक्षचिन्हाच्या अधिकारावरून सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यातील सुनावणी पार पडत आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने (Election Commission) एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला पक्षाचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह देण्याच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला. विधिमंडळ पक्षात पडलेली फूट ही संपूर्ण राजकीय पक्षातील फूट मानणे ही निवडणूक आयोगाची मूलभूत चूक होती, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला. महाराष्ट्रातील ताज्या राजकीय व घटनात्मक घडामोडींसाठी आमच्या पोर्टलला भेट द्या.

१. मुख्यमंत्री पदाचा प्रभाव आणि मूळ ताकद

कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, जेव्हा एखादी व्यक्ती मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होते, तेव्हा सत्तेच्या आणि अधिकाराच्या प्रभावामुळे पक्षातील आमदार स्वाभाविकपणे त्या व्यक्तीकडे आकर्षित होतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांची संख्या ही त्या गटाची मूळ राजकीय पक्षातील संघटनात्मक ताकद दर्शवू शकत नाही. निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक बहुमताऐवजी केवळ आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवर दिलेला निर्णय चुकीचा आहे.

२. विधिमंडळ पक्ष विरुद्ध मूळ राजकीय पक्ष

सुनावणीदरम्यान विधीमंडळ पक्षातील फूट आणि मूळ राजकीय पक्षातील फूट यातील फरकावर सविस्तर चर्चा झाली. "आमदारांनी स्वतंत्र बैठका घेतल्या किंवा स्वतंत्र गट स्थापन केला म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडली असा निष्कर्ष काढता येत नाही," असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. राजकीय पक्ष हा केवळ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा नसून लाखो कार्यकर्त्यांचा आणि संघटनात्मक रचनेचा असतो, त्यामुळे विधीमंडळातील फुटीला पक्षातील फूट मानणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे.

३. घटनाक्रम आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर प्रश्न

निवडणूक आयोगाने 'सिम्बॉल्स ऑर्डर'च्या पॅराग्राफ १५ अंतर्गत निर्णय घेताना मूळ बंडाच्या वेळेचा घटनाक्रम पाहणे आवश्यक होते. २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार शिंदे गटाकडे पदे होती, मात्र नंतर त्याच घटनेला लोकशाहीविरोधी ठरवून अमान्य करण्यात आले. पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे सांगत सिब्बल यांनी आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

४. सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आणि सामान्य नियम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणापुरते मर्यादित न राहता, राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत लोकशाही आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबतच्या सामान्य नियमांवर (General Principles) भर दिला आहे. हा खटला केवळ एका पक्षाच्या चिन्हापुरता मर्यादित नसून, भविष्यातील राजकीय स्थैर्य आणि पक्षांतराच्या घटनांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घटनात्मक वस्तुपाठ ठरणार आहे.