नागपूर वन विभागाच्या पुढील दहा वर्षांच्या व्यवस्थापन आराखड्याला केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी देताना वनसंवर्धनासाठी २८ कठोर अटी लागू करण्यात आल्या असून, या अटींच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकारची करडी नजर राहणार आहे. विशेषतः वृक्षतोडीइतकेच वनांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि नदीकाठच्या जंगलांना विशेष संरक्षण देणे हे या अटींमध्ये बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नेमका काय आहे आराखडा?

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, नागपूर वन विभागाने तयार केलेला हा व्यवस्थापन आराखडा पुढील दहा वर्षांसाठी लागू असेल. या आराखड्याचा मुख्य उद्देश नागपूर जिल्ह्यातील वनसंपदेचे संरक्षण, संवर्धन आणि शाश्वत व्यवस्थापन करणे हा आहे. यापूर्वीच्या आराखड्याची मुदत संपल्याने नवीन आराखड्याची आवश्यकता होती, ज्याला आता केंद्रीय मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.

२८ कठोर अटींचा तपशील

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने लागू केलेल्या २८ अटींमध्ये अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अटींमध्ये

  • वृक्षतोडीइतकेच वनांचे पुनरुज्जीवन करणे अनिवार्य आहे. म्हणजेच, जितक्या वृक्षांची तोड केली जाईल, तितक्याच किंवा त्याहून अधिक वृक्षांची लागवड करून त्यांचे संगोपन करणे बंधनकारक असेल.
  • नदीकाठच्या जंगलांना विशेष संरक्षण देण्यावर भर दिला आहे. यामुळे नद्यांच्या परिसरातील जैवविविधता आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यास मदत होईल.
  • वन्यजीव अधिवासाचे रक्षण, मानवी वस्ती आणि वन्यजीव संघर्ष कमी करणे, तसेच स्थानिक समुदायांना वनसंवर्धनात सहभागी करून घेणे यांसारख्या बाबींचाही यात समावेश आहे.

अंमलबजावणीवर केंद्राची करडी नजर

या आराखड्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने कठोर देखरेख ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, वेळोवेळी आराखड्याच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल आणि अटींचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. यामुळे वनसंवर्धनाचे उद्दिष्ट गाठण्यास मदत होईल आणि केवळ कागदावरच नव्हे, तर प्रत्यक्षातही वनांचे संरक्षण होईल अशी अपेक्षा आहे.

'नागपूरच्या वनसंपदेसाठी हा आराखडा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. २८ अटींमुळे वनसंवर्धनाला अधिक बळकटी मिळेल आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी निसर्गाचे संतुलन राखण्यास मदत होईल,' असे एका पर्यावरण तज्ञाने म्हटले आहे.