भारताच्या वित्तीय क्षेत्रात शुक्रवार, ११ सप्टेंबर रोजी दोन मोठ्या घडामोडी पाहायला मिळाल्या. एका बाजूला देशभरातील हजारो सार्वजनिक बँकांच्या शाखांमध्ये देशव्यापी संपामुळे व्यवहार ठप्प झाले, तर दुसऱ्या बाजूला दलाल स्ट्रीटवर नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजने (NSE) आपल्या आगामी महा-आयपीओपूर्वी अनलिस्टेड शेअर्सचे व्यवहार पूर्णपणे गोठवले आहेत.

UFBU च्या देशव्यापी संपामुळे प्रत्यक्ष बँकिंग सेवा ठप्प

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन (UFBU) या नऊ प्रमुख बँक कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांच्या महासंघाने हा संप पुकारला आहे. वित्तीय सेवा विभाग (DFS) आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) सोबतची मध्यस्थी चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केले. यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा आणि युनियन बँक यांसारख्या सार्वजनिक बँकांमधील धनादेश वटणावळ (चेक क्लिअरिंग), रोख रक्कम जमा करणे आणि व्यापारी पतपुरवठा सेवा पूर्णपणे कोलमडल्या.

शुक्रवारनंतर दुसरा शनिवार आणि रविवारची सुट्टी असल्याने, तसेच त्यानंतर काही राज्यांमध्ये स्थानिक सणांच्या सुट्ट्या आल्याने अनेक भागांत सलग चार दिवस प्रत्यक्ष बँक शाखा बंद राहणार आहेत.

"८ मार्च २०२४ रोजी १२व्या द्विपक्षीय करारामध्ये ५ दिवसांचा आठवडा मान्य करण्यात आला होता. यासाठी रोजचे कामकाजाचे तास ४० मिनिटांनी वाढवण्याची तयारी दर्शवूनही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अद्याप अधिसूचना काढलेली नाही," असे UFBU च्या वरिष्ठ प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.

आंदोलनाची पुढील रूपरेषा: ३ दिवसांचा संप आणि बेमुदत इशारा

केंद्र सरकारने तातडीने ५ दिवसांच्या कामकाजाचा आदेश जारी न केल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाणार आहे:

  • पहिला टप्पा (११ सप्टेंबर): देशभरातील शाखांमध्ये एक दिवसाचा लाक्षणिक संप.
  • दुसरा टप्पा (२८, २९ आणि ३० सप्टेंबर): सलग तीन दिवस देशव्यापी बँकिंग व्यवहार पूर्णपणे बंद.
  • तिसरा टप्पा (२६ ऑक्टोबरपासून): सर्व सार्वजनिक आणि ग्रामीण बँकांमध्ये बेमुदत संप.

दलाल स्ट्रीटवरील हालचाली: NSE कडून ISIN गोठवण्याचा निर्णय

दुसरीकडे, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजने NSDL आणि CDSL या डिपॉझिटरीजच्या माध्यमातून आपल्या अनलिस्टेड इक्विटी शेअर्सचा ISIN (INE721I01024) गोठवला आहे. यामुळे आयपीओ खुला होईपर्यंत आणि प्रत्यक्ष शेअर बाजारात नोंदणी होईपर्यंत अनलिस्टेड मार्केटमधील ऑफ-मार्केट ट्रान्सफर, ग्रे-मार्केट सौदे आणि शेअर्स गहाण ठेवण्यावर पूर्ण बंदी आली आहे.

सेबी (SEBI) च्या नियमांनुसार आयपीओ आणण्यापूर्वी भांडवली रचनेत पारदर्शकता असणे अनिवार्य आहे:

  1. भांडवली समभाग निश्चिती: आयपीओपूर्वी सर्व देशांतर्गत व विदेशी भागधारकांचे शेअर्स एकाच ठिकाणी स्थिर केले जातात.
  2. ऑफर फॉर सेल (OFS): बँक ऑफ बडोदा आणि न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स यांसारख्या संस्थात्मक भागधारकांनी आपले शेअर्स एस्क्रो खात्यात वर्ग केले आहेत.
  3. ६ महिन्यांचा लॉक-इन कालावधी: अनलिस्टेड बाजारात शेअर्स खरेदी केलेल्या सर्व गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष लिस्टिंगच्या तारखेपासून ६ महिने शेअर्स विकता येणार नाहीत.

सामान्य ग्राहक आणि अनलिस्टेड गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?

बँक शाखांमधील कामकाज बंद असले तरी UPI, IMPS, RTGS, नेट बँकिंग आणि एटीएम यांसारख्या डिजिटल सेवा सुरळीत सुरू आहेत. बँकांनी ग्राहकांना तातडीच्या व्यवहारांसाठी कॅश डिपॉझिट मशिन्स (CDM) आणि मोबाईल बँकिंग अ‍ॅप्स वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. दरम्यान, ग्रे-मार्केटमध्ये NSE च्या अनलिस्टेड शेअर्सचे व्यवहार शून्य झाले असून आता गुंतवणूकदारांचे डोळे प्रत्यक्ष आयपीओच्या किंमतीकडे लागले आहेत.