महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणातील अंतर्गत वाटपाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील १३% अनुसूचित जाती आरक्षणाचे अंतर्गत उपवर्गीकरण (Sub-classification) तातडीने लागू करावे, या प्रमुख मागणीसाठी मातंग समाजाने मंगळवारी, २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुंबईतील आझाद मैदान परिसरात विराट महामोर्चा काढला. हजारो आंदोलक हातात झेंडे आणि फलक घेऊन आझाद मैदान, पालिका मुख्यालय आणि दक्षिण मुंबईच्या रस्त्यांवर उतरल्यामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. जोपर्यंत उपवर्गीकरणाचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी होत नाही, तोपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलक संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

नेमकी मागणी काय आणि वाद का निर्माण झाला?

महाराष्ट्रात सध्या अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १३% आरक्षण लागू असून अधिकृत सूचीमध्ये एकूण ५९ जातींचा समावेश आहे. मातंग समाजातील संघटनांचा असा आरोप आहे की, आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि प्रशासकीय स्तरावर काही तुलनेने प्रगत घटकांनाच मिळाला आहे. मातंग, चर्मकार आणि इतर अनेक छोट्या व वंचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषावर अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.

हे सुद्धा वाचा: महाराष्ट्राच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांची मागणी: स्थानिक कर्मचाऱ्यांना अधिक अधिकार का हवेत?

या विषमतेवर मात करण्यासाठी आंदोलकांनी पुढील प्रमुख मागण्या लावून धरल्या आहेत:

  • 'अ, ब, क, ड' गटवारी: अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे अधिक वंचित, मध्यम वंचित आणि तुलनेने प्रगत अशा निकषांवर अंतर्गत गट पाडून वाटप करणे.
  • ५% स्वतंत्र उपकोटा: मातंग समाजाच्या लोकसंख्येचा विचार करून एकूण आरक्षणातून ५% स्वतंत्र कोटा निश्चित करावा, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे (ही आंदोलनकर्त्यांची मागणी असून शासनाने असा कोटा अद्याप मंजूर केलेला नाही).
  • पदानुक्रमीय प्रतिनिधित्व: केवळ तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतच नव्हे, तर वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या उच्च प्रशासकीय पदांवरही वंचित घटकांना प्रतिनिधित्व मिळवून देणे.


"स्वातंत्र्यानंतर कित्येक दशके आरक्षण असूनही मातंग समाजातील शेवटचा घटक शिक्षणापासून आणि प्रशासकीय सत्तेपासून वंचित राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना अधिकार दिल्यानंतर आता सरकारने वेळकाढूपणा न करता तातडीने अंमलबजावणी करावी," अशी ठाम भूमिका आंदोलक नेत्यांनी मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि बदर समितीचा अहवाल

१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने State of Punjab v. Davinder Singh खटल्यात ऐतिहासिक निकाल दिला. राज्यांना अनुसूचित जातींमधील अधिक मागास घटकांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी उपवर्गीकरण करण्याचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, असे उपवर्गीकरण राजकीय सोयीसाठी न करता वस्तुनिष्ठ, संख्यात्मक आणि अनुभवाधारित आकडेवारीच्या (Empirical Data) आधारेच केले पाहिजे, अशी अट न्यायालयाने घातली होती.

हे सुद्धा वाचा: मुंबई-पुण्यात सरकारी जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी 10 सदस्यीय समिती

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीने २०२६ मध्ये आपला सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला असून, त्यामध्ये मातंग समाज सामाजिक व प्रशासकीयदृष्ट्या अजूनही मागास राहिल्याचे निरीक्षण नोंदवले असल्याचे समजते. त्यानंतर शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती स्थापन करून हरकती व सूचनांवर सुनावणीची प्रक्रिया सुरू केली होती.

सरकारची भूमिका आणि पुढील आव्हाने

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका उपवर्गीकरणाच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ज्या वंचित घटकांना आरक्षणाचा योग्य लाभ मिळालेला नाही, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मात्र, हा प्रश्न सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. एका बाजूला मातंग समाज तातडीने अंमलबजावणीसाठी आक्रमक झाला असताना, दुसऱ्या बाजूला दलित चळवळीतील काही संघटना आणि विचारवंतांचे म्हणणे आहे की, अशा उपवर्गीकरणामुळे बहुजन ऐक्यात फूट पडू नये आणि मूळ आरक्षणाच्या संरचनेला धोका निर्माण होऊ नये. आता सरकार कोणत्या निकषांवर, कोणत्या टक्केवारीत आणि कधी अंतिम शासन निर्णय जारी करते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.