नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील INDIA आघाडीने प्रतीकात्मक ‘जनमहाभियोग’ कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. दिल्लीतील पावसामुळे ३० ऑक्टोबर रोजी होणारा हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला असून, आता शनिवारी (३१ ऑक्टोबर) दुपारी ३:३० वाजता नवी दिल्लीतील काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी तो आयोजित करण्यात येणार आहे. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून (Special Intensive Revision – SIR) विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर INDIA आघाडीने एकत्रितपणे राजकीय दबाव निर्माण करण्याची रणनीती आखली आहे.
मॉक पार्लमेंटऐवजी ‘जनमहाभियोग’ संकल्पना
सुरुवातीला या कार्यक्रमाला ‘Mock Parliament’ असे संबोधले जात होते. मात्र, संसदेच्या प्रत्यक्ष कामकाजाशी गोंधळ होऊ नये आणि कार्यक्रमाचे स्वरूप स्पष्ट राहावे यासाठी त्याचे स्वरूप बदलून ‘People’s Impeachment’ अर्थात ‘जनमहाभियोग’ असे करण्यात आले.
हा कार्यक्रम संसदेबाहेर होणारी प्रतीकात्मक राजकीय कार्यवाही आहे. याला घटनात्मक महाभियोग किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटविण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. विरोधकांच्या मते, या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेबाबतचे प्रश्न आणि नागरिकांच्या तक्रारी सार्वजनिक व्यासपीठावर मांडल्या जाणार आहेत.
खरगे प्रस्ताव मांडणार, मीरा कुमार अध्यक्षस्थानी
या कार्यक्रमासाठी INDIA आघाडीतील सुमारे २१ विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. माजी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार या प्रतीकात्मक कार्यवाहीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रस्ताव मांडणार असून, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी समारोपाचे भाषण करणार असल्याचे वृत्त आहे.
प्रत्येक सहभागी पक्षाचा प्रतिनिधी आपली भूमिका मांडणार असून, सुमारे ३० वक्ते सहभागी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. SIR प्रक्रियेमुळे प्रभावित झाल्याचा दावा करणारे मतदार, नागरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि इतर घटकांनाही या कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्याचे नियोजन आहे.
SIR प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगावर विरोधकांचे गंभीर आरोप
INDIA आघाडीतील पक्षांनी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवर आक्षेप घेतले आहेत. या प्रक्रियेमुळे पात्र मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
विरोधकांच्या प्रमुख आक्षेपांमध्ये मतदार यादीतील कथित अनियमितता, निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकता, मतदारांच्या हक्कांवर होणारा संभाव्य परिणाम आणि कथित ‘व्होट चोरी’ या मुद्द्यांचा समावेश आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरही विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मात्र, हे विरोधी पक्षांचे राजकीय आरोप आहेत. त्यांना सिद्ध झालेले तथ्य किंवा न्यायालयाने दिलेला निष्कर्ष समजता कामा नये. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनुसार, SIR प्रक्रियेचा उद्देश मतदार यादीतील अपात्र आणि दुबार नोंदींची तपासणी करून यादी अधिक अचूक करणे हा आहे. पात्र मतदारांची नावे वगळली गेल्यास नियमानुसार ती समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया उपलब्ध आहे.
१३.३९ कोटी मतदारांच्या नोंदींचा मुद्दा चर्चेत
SIR प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील सुमारे १३.३९ कोटी मतदारांच्या नोंदी Absent, Shifted, Dead आणि Duplicate (ASDD) या वर्गवारीत नोंदवण्यात आल्याचा आकडा चर्चेत आहे.
ASDD म्हणजे अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार नोंदी. मात्र, या वर्गवारीतील १३.३९ कोटी नोंदी म्हणजे तेवढ्या पात्र मतदारांची नावे अंतिम मतदार यादीतून हटवण्यात आली, असा अर्थ होत नाही. या आकड्याचा संदर्भ आणि त्यानंतर झालेली पडताळणी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीवरूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे.
पावसामुळे कार्यक्रम पुढे ढकलला; १ नोव्हेंबरला रामलीला मैदानावर रॅली
३० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीमध्ये झालेल्या पावसामुळे INDIA आघाडीचा नियोजित कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला. राहुल गांधी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सर्व विरोधी पक्षांच्या सहमतीने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. वरिष्ठ नेत्यांना पावसात बसण्याचा त्रास होऊ नये, यासाठी कार्यक्रम दुसऱ्या दिवशी घेण्याचे ठरल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर INDIA आघाडीची स्वतंत्र रॅली आयोजित करण्यात आली आहे. या रॅलीसाठी राजकीय पक्षांसह नागरी संघटना, पत्रकार आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही सहभागी होण्याचे आवाहन राहुल गांधी यांनी केले आहे.
यामुळे ३१ ऑक्टोबरचा प्रतीकात्मक जनमहाभियोग आणि १ नोव्हेंबरची रॅली अशा दोन टप्प्यांत विरोधकांकडून निवडणूक प्रक्रियेविषयी जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
जनमहाभियोगामुळे CEC पदावरून हटवले जाऊ शकतात का?
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा घटनात्मक मुद्दा म्हणजे प्रतीकात्मक जनमहाभियोग आणि प्रत्यक्ष घटनात्मक पदच्युती यातील फरक.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४(५) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लागू असलेल्या प्रक्रियेनुसारच पदावरून हटवता येते. त्यासाठी संसदेतील घटनात्मक प्रक्रिया आणि दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताची आवश्यकता असते.
त्यामुळे INDIA आघाडीचा दिल्लीतील जनमहाभियोग कार्यक्रम हा राजकीय निषेध आणि जनमत व्यक्त करण्याचा प्रयत्न आहे. या कार्यक्रमातील ठरावामुळे ज्ञानेश कुमार यांना थेट पदावरून हटवता येणार नाही.
निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर राजकीय संघर्ष
निवडणूक आयोग ही देशातील निवडणूक प्रक्रियेची महत्त्वाची घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे मतदार यादीतील पुनरीक्षण, पात्र मतदारांचे अधिकार आणि आयोगाच्या पारदर्शकतेबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरतात.
INDIA आघाडीच्या या आंदोलनामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्यासाठी संबंधित तथ्ये, निवडणूक आयोगाची अधिकृत माहिती आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार करणे आवश्यक आहे.
३१ ऑक्टोबरच्या कार्यक्रमात विरोधक कोणते मुद्दे मांडतात आणि १ नोव्हेंबरच्या रामलीला मैदानावरील रॅलीला किती प्रतिसाद मिळतो, याकडे आता राष्ट्रीय राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.
Comments (0)
Leave a Comment
No comments yet. Be the first to comment!