बंगळूरु: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाच्या व्याख्येसंबंधी एक महत्त्वाचा निर्वाळा दिला आहे. केवळ अयोग्य किंवा अश्लील नजरेने पाहणे म्हणजे शरीरसुखाची मागणी किंवा लैंगिक छळ मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ७५(१)(ii) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी केवळ अयोग्य नजरेचा आरोप पुरेसा नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या निकालामुळे लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये 'नजर' या घटकाची कायदेशीर व्याख्या आणि पुरावा यावर नव्याने विचारमंथन सुरू झाले आहे.

उच्च न्यायालयाचा नेमका निर्वाळा काय?

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनावणी करताना म्हटले की, एखाद्या महिलेकडे अश्लील किंवा अनुचित नजरेने पाहणे हे आपोआप शरीरसुखाची मागणी किंवा लैंगिक छळ ठरत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, BNS कलम ७५(१)(ii) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी केवळ नजरेचा आरोप पुरेसा नाही, तर त्यासोबत इतर पूरक पुरावे असणे आवश्यक आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कलमाखालील गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी केवळ 'नजर' नव्हे, तर त्यामागील हेतू आणि त्यासोबतच्या इतर कृती अधिक महत्त्वाच्या ठरतात.

काय आहे BNS कलम ७५(१)(ii)?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ७५(१)(ii) हे लैंगिक छळाशी संबंधित आहे. हे कलम अशा कृत्यांना संबोधित करते जिथे एखादी व्यक्ती लैंगिक स्वरूपाची मागणी करते, शारीरिक संपर्क साधते, लैंगिक टिप्पणी करते किंवा अश्लील वस्तू दाखवते. या कलमाचा उद्देश महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण देणे हा आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या कलमाखालील गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे मानले जातात आणि त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, आता उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे या कलमाच्या व्याख्येमध्ये 'केवळ नजर' या घटकाचे स्थान स्पष्ट झाले आहे.

या निकालाचे महत्त्व काय?

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे कायदेशीर वर्तुळात मोठे महत्त्व आहे. हा निकाल लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये पुराव्याची आवश्यकता आणि गुन्हे सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रकाश टाकतो. यामुळे भविष्यात 'लैंगिक छळ' या शब्दाची कायदेशीर व्याख्या अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होईल. तसेच, केवळ संशयाच्या आधारावर नव्हे, तर ठोस पुराव्यांच्या आधारावरच न्याय दिला जाईल, हे यातून अधोरेखित होते. महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेले कायदे अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी हे स्पष्टीकरण महत्त्वाचे ठरू शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.