पुणे, १६ नोव्हेंबर २०२६: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या १५ आणि १६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या दोन दिवसीय पुणे दौऱ्यादरम्यान करण्यात आलेल्या व्यापक सुरक्षा व्यवस्थेमुळे आणि वाहतूक निर्बंधांमुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड तसेच आसपासच्या भागांतील नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागल्याचे समोर आले. रस्ते बंद करणे, वाहतूक वळवणे आणि ताफ्यासाठी विशेष मार्गिका तयार करण्यामुळे अनेक प्रवाशांचा वेळ वाया गेला. या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, लोकशाहीत एखाद्या व्हीआयपीच्या प्रवासासाठी सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन आयुष्य तासन्‌तास ठप्प का व्हावे?

संवैधानिक पदावरील व्हीआयपी व्यक्तींना सुरक्षा मिळणे आवश्यक आहे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, सुरक्षेच्या नावाखाली हजारो नागरिकांना रस्त्यावर अडकवणे, त्यांच्या कामाच्या वेळा बिघडवणे आणि कुटुंबासह प्रवास करणाऱ्या लोकांना मनस्ताप सहन करायला लावणे कितपत योग्य आहे? सुरक्षा आणि नागरिकांची गैरसोय यांच्यात संतुलन राखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?

अमित शाह यांच्या दौऱ्यामुळे पुणेकरांना वाहतूक कोंडीचा फटका

अमित शाह यांच्या दौऱ्यादरम्यान मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे, जुना मुंबई-पुणे महामार्ग आणि जोडरस्त्यांवर वाहतुकीचा ताण वाढल्याचे वृत्त आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, देहूरोड आणि तळेगाव परिसरातील नागरिकांना वाहतूक निर्बंध आणि वळवलेल्या मार्गांचा सामना करावा लागला.

हिंजवडीतील एका रहिवाशाने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी संध्याकाळी कुटुंबासह घरी परतताना त्यांना दोन तासांपेक्षा अधिक वेळ प्रवासात घालवावा लागला. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या ताफ्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ग्रीन कॉरिडॉरमुळे प्रवासात विलंब झाल्याचे त्यांनी सांगितले. देहूरोड आणि तळेगाव परिसरातील नागरिकांनीही जुन्या महामार्गावरील मोठ्या पोलीस बंदोबस्तामुळे आणि वाहतूक निर्बंधांमुळे नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. दौऱ्याचे नियोजन आधीपासून निश्चित असताना वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे का करता आले नाही आणि पर्यायी मार्गांची माहिती नागरिकांना वेळेवर का दिली गेली नाही, असा सवाल प्रवासी विचारत आहेत.

सोमवारीही नोकरदारांची कोंडी; मुंढवा ते डेक्कन प्रवास कठीण

वाहतुकीचा प्रश्न केवळ रविवारीच मर्यादित राहिला नाही. सोमवारी सकाळीही अनेक नोकरदारांना कार्यालयात पोहोचताना अडचणी आल्याचे समोर आले. मुंढवा येथून डेक्कन परिसरात जाणाऱ्या एका प्रवाशाने वाहतूक कोंडीमुळे कार्यालयात पोहोचणे कठीण झाल्याचे सांगितले, तसेच संध्याकाळी घरी परततानाही अशीच परिस्थिती उद्भवण्याची चिंता व्यक्त केली.

खासगी कंपन्या, रुग्णालये आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेळेवर पोहोचणे बंधनकारक असते. उशिरा पोहोचल्यास कामाचे तास कमी होणे किंवा पगार कपातीचा धोका असतो. काही नागरिकांनी वाहतूक निर्बंध असलेल्या भागांमध्ये वर्क फ्रॉम होम किंवा सुट्टी देण्याची सूचना केली; परंतु प्रशासनाने योग्य नियोजन केले, तर सामान्य नागरिकांना कामाचे वेळापत्रक बदलण्याची गरजच का भासावी, असा प्रतिप्रश्न उपस्थित होत आहे.

समस्येचा पैलूसध्याची प्रशासकीय स्थितीनागरिककेंद्रित आवश्यक सुधारणा
पूर्वसूचना व संवादरस्त्यावर अडकल्यावर निर्बंधांची माहिती मिळतेरस्ते बंद राहण्याची वेळ आणि पर्यायी मार्गांची आगाऊ जाहीर सूचना
वाहतूक रोखण्याचा कालावधीताफा जाण्यापूर्वी बराच काळ प्रमुख मार्ग बंदकेवळ प्रत्यक्ष ताफा जाण्यापुरतेच मर्यादित कालावधीचे निर्बंध
पर्यायी मार्गांची उपलब्धताजोडरस्त्यांवरही कोंडी आणि अपुरे नियोजनसमांतर पर्यायी मार्ग पूर्ण क्षमतेने खुले व कार्यरत ठेवणे
आपत्कालीन सेवारुग्णवाहिका व अत्यावश्यक वाहने अडकण्याचा धोकाआपत्कालीन वाहनांसाठी स्वतंत्र व अखंडित मार्गिका

प्रशासनाने भविष्यात कोणत्या उपाययोजना करायला हव्यात?

मोठ्या राजकीय किंवा शासकीय दौऱ्यांदरम्यान सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवूनही नागरिकांची गैरसोय कमी करण्यासाठी प्रशासनाने पुढील पाच उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे:

  • आधीच जाहीर सूचना द्याव्यात: कोणते रस्ते बंद राहणार, किती वेळ निर्बंध असणार आणि पर्यायी मार्ग कोणते आहेत, याची अचूक माहिती अधिकृत माध्यमांतून वेळेआधी द्यावी.
  • मर्यादित कालावधीसाठी निर्बंध: केवळ आवश्यक तेवढ्याच वेळेसाठी वाहतूक रोखावी; विनाकारण तासन्‌तास रस्ते बंद ठेवू नयेत.
  • पर्यायी मार्गांचे सक्षम नियोजन: प्रमुख महामार्ग बंद असताना शहरांतर्गत व समांतर मार्गांवरील वाहतूक सुरळीत राहील याची दक्षता घ्यावी.
  • रुग्णवाहिकांना सर्वोच्च प्राधान्य: आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांना कोणत्याही नाकाबंदीमुळे विलंब होणार नाही याची खात्री करावी.
  • दौऱ्यानंतरचा आढावा आणि उत्तरदायित्व: वाहतूक कोंडीच्या तक्रारींचा आढावा घेऊन भविष्यातील दौऱ्यांमधील समन्वयातील त्रुटी दूर कराव्यात.

शेवटी प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या हक्कांचा!

अमित शाह यांच्या पुणे दौऱ्यादरम्यान झालेल्या वाहतूक कोंडीने व्हीआयपी संस्कृती आणि सार्वजनिक सोयीसुविधांमधील समतोलाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आणला आहे. सार्वजनिक रस्ते हे करदात्यांच्या पैशातून उभे राहिले असून ते सर्व नागरिकांच्या वापरासाठी आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेची जबाबदारी प्रशासनाची आहेच, पण त्याच प्रशासनाची जबाबदारी सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होऊ न देण्याचीही आहे. भविष्यात कोणत्याही मोठ्या दौऱ्यादरम्यान नागरिकांना अशा कोंडीला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी प्रशासनाने उत्तरदायी आणि नागरिककेंद्रित वाहतूक नियोजन करणे आवश्यक आहे.