नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने व्यावसायिक (B2B) युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार केवळ ५ रुपये शुल्क आकारण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव दिला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील व्यापाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, डिजिटल व्यवहारांना आणखी चालना मिळेल, असे सूत्रांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार समोर आले आहे.

व्यापाऱ्यांसाठी दिलासा आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना

एनपीसीआयच्या या प्रस्तावामुळे विशेषतः लहान आणि मध्यम उद्योजकांना (SMEs) मोठा फायदा होणार आहे. सध्या, B2B व्यवहारांसाठी बँका आणि पेमेंट गेटवे विविध शुल्क आकारतात, ज्यामुळे व्यवसायांचा परिचालन खर्च वाढतो. ५ रुपयांच्या निश्चित शुल्कामुळे हा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि अधिक व्यापारी UPI द्वारे व्यवहार करण्यास प्रोत्साहित होतील.

एनपीसीआयचा प्रस्ताव नेमका काय?

  • शुल्काची मर्यादा: प्रत्येक B2B UPI व्यवहारासाठी केवळ ५ रुपये निश्चित शुल्क.
  • उद्दिष्ट: व्यवसायांसाठी डिजिटल पेमेंट अधिक परवडणारे आणि सोपे करणे.
  • परिणाम: रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व कमी होऊन, अर्थव्यवस्थेचे डिजिटायझेशन वेगाने होईल.

आर्थिक व्यवस्थेवर संभाव्य परिणाम

या प्रस्तावामुळे देशातील आर्थिक व्यवस्थेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत. डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या वाढेल, ज्यामुळे औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होईल. याव्यतिरिक्त, व्यवहारांचा मागोवा घेणे सोपे होईल, ज्यामुळे कर संकलनातही सुधारणा होऊ शकते. एनपीसीआयच्या या प्रस्तावावर लवकरच अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.