नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेनंतर मतदार यादीतून वगळलेल्या नागरिकांच्या अपील प्रक्रियेसमोर आता डिजिटल यंत्रणेचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार SIR अपीलवर सुनावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ट्रिब्युनलमधील न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल पोर्टलमध्ये अनेक महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. या अडचणींची माहिती निवडणूक आयोग आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनाही देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
न्यायाधीशांनी नेमक्या कोणत्या अडचणी नोंदवल्या?
Indian Expressच्या 6 ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, 11 ऑगस्ट रोजी झालेल्या ट्रिब्युनलच्या बैठकीत पोर्टलच्या functionality संदर्भातील अनेक अडचणी नोंदवण्यात आल्या. यामध्ये अपीलमधील संबंधित पक्षांना नोटीस पाठवण्याची सुविधा, मतदारांनी सादर केलेली अतिरिक्त कागदपत्रे अपलोड किंवा जतन करण्याची क्षमता आणि virtual hearingची सुविधा यांचा समावेश आहे. 1
याशिवाय ट्रिब्युनलने दिलेल्या आदेशांची डिजिटल नोंद करणे, आदेशाची प्रत डाउनलोड करणे आणि न्यायालयीन निर्णयानंतर वगळलेल्या मतदाराचे नाव electoral rollमध्ये पुन्हा restore करण्यासाठी आवश्यक functionality उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.
27 लाख मतदारांचा संदर्भ काय?
पश्चिम बंगालमधील SIR प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे पुनरिक्षणाच्या प्रक्रियेत आली. उपलब्ध वृत्तांनुसार सुमारे 27 लाख मतदार electoral rollमधून वगळले गेले. या निर्णयांविरोधात संबंधित मतदारांना अपील करण्यासाठी ट्रिब्युनलची व्यवस्था करण्यात आली.
मात्र येथे एक महत्त्वाची बाब म्हणजे “27 लाख मतदारांची सर्व प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत” असे सरसकट म्हणणे अचूक ठरणार नाही. 27 लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती आणि त्यानंतर त्यांच्या वतीने मोठ्या संख्येने अपील दाखल करण्यात आली आहेत. त्यामुळे वगळले गेलेले मतदार आणि प्रलंबित अपील यांचा आकडा एकच मानता येत नाही.
न्यायालयीन निर्णय आणि डिजिटल यंत्रणेमधील अंतर
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न केवळ पोर्टलमध्ये कोणते feature आहे किंवा नाही, एवढाच नाही. एखाद्या मतदाराने अपील केले, ट्रिब्युनलने त्याची कागदपत्रे आणि बाजू तपासली आणि त्यानंतर मतदाराच्या बाजूने निर्णय दिला, तर तो निर्णय electoral rollमध्ये प्रत्यक्ष कसा लागू होणार? हा प्रशासनिक प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
न्यायिक किंवा quasi-judicial प्रक्रियेत निर्णय देण्याबरोबरच त्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असते. पोर्टलमध्ये restorationची सुविधा उपलब्ध नसेल, तर न्यायालयीन निर्णय आणि मतदार यादीच्या प्रशासनामध्ये तांत्रिक अंतर निर्माण होऊ शकते. मात्र याचा अर्थ मतदाराचे नाव कायमचे restore होऊ शकत नाही, असा निष्कर्ष या वृत्तावरून काढता येणार नाही.
Aadhaar login आणि data securityचाही प्रश्न
ECच्या नवीन पोर्टलच्या वापराबाबत यापूर्वीही काही SIR ट्रिब्युनल न्यायाधीशांनी आक्षेप घेतले होते. Times of Indiaच्या वृत्तानुसार, काही न्यायाधीशांनी पोर्टलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी Aadhaar credentials वापरण्याबाबत privacy आणि data-securityच्या चिंता व्यक्त केल्या होत्या. 4
1 ऑक्टोबरच्या अहवालानुसार, न्यायाधीशांनी पोर्टलवर आदेश अपलोड करण्यासाठी वैयक्तिक Aadhaar क्रमांक किंवा वैयक्तिक माहिती देण्यास आक्षेप घेतला होता. पोर्टलमध्ये निर्धारित कागदपत्रांच्या यादीपलीकडे कागदपत्रे स्वीकारण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. 5
SIRवरील वाद आता डिजिटल पायाभूत सुविधांपर्यंत
SIR प्रक्रियेवर यापूर्वीच मतदारांची नावे वगळणे, नोटीस देण्याची प्रक्रिया आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीवरून राजकीय तसेच कायदेशीर वाद सुरू आहेत. आता ट्रिब्युनलच्या न्यायाधीशांनी पोर्टलच्या functionalityवर प्रश्न उपस्थित केल्याने या वादाला digital governance आणि judicial processचा नवा आयाम मिळाला आहे.
विशेषतः नोटीस, कागदपत्रे, सुनावणी आणि अंतिम आदेश यांसारख्या न्यायिक प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याची डिजिटल नोंद आणि अंमलबजावणी अचूक असणे महत्त्वाचे आहे. या यंत्रणेत अडथळा आल्यास मतदाराला उपलब्ध असलेल्या अपीलच्या मार्गाची परिणामकारकता कमी होऊ शकते.
ECने वगळलेल्या मतदारांसाठी स्वतंत्र मोहीम सुरू केली
दरम्यान, SIR पूर्ण झालेल्या 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीतून वगळल्या गेलेल्या पात्र मतदारांना पुन्हा नोंदवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने special drive सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रक्रियेसाठी Form 6च्या माध्यमातून पुन्हा नोंदणीचा मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 6
म्हणजेच एका बाजूला आयोग वगळलेल्या पात्र मतदारांना पुन्हा मतदार यादीत आणण्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया राबवत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पश्चिम बंगालमधील SIR अपील ट्रिब्युनलच्या न्यायाधीशांनी डिजिटल पोर्टलच्या मर्यादांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सोशल मीडियावरील दाव्यांबाबत महत्त्वाची Fact Check
SIRच्या या प्रकरणावर सोशल मीडियावर अनेक राजकीय दावे केले जात आहेत. मात्र उपलब्ध वृत्तांवरून काही दाव्यांमध्ये तथ्य आणि commentary यांची सरमिसळ झालेली दिसते.
“Gyanesh Kumar यांचे वैयक्तिक portal” हा दावा चुकीचा का?
या प्रकरणात सोशल मीडियावर निवडणूक आयोगाचे पोर्टल वैयक्तिकरित्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी जोडणारे दावेही करण्यात आले आहेत. मात्र उपलब्ध वृत्तांनुसार हे Election Commission of Indiaच्या IT व्यवस्थेअंतर्गत वापरले जाणारे डिजिटल पोर्टल आहे. त्यामुळे त्याला एखाद्या व्यक्तीचे वैयक्तिक portal म्हणून संबोधणे अचूक ठरणार नाही.
निष्कर्ष: प्रश्न पोर्टलचा आहे, पण परिणाम मतदाराच्या हक्कावर होऊ शकतो
पश्चिम बंगालमधील SIR प्रकरणात सध्या स्थापित तथ्य एवढेच आहे की ट्रिब्युनल न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल पोर्टलमधील काही गंभीर कार्यात्मक मर्यादांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या मर्यादा नोटीस, कागदपत्रे, सुनावणी, आदेश आणि मतदाराचे नाव restore करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहेत.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन अपीलचा निर्णय आणि electoral rollमध्ये त्याची अंमलबजावणी यांच्यात कोणताही डिजिटल किंवा प्रशासकीय अडथळा राहू नये, हा या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा आहे. मात्र उपलब्ध माहितीच्या आधारावर निवडणूक आयोगाने जाणूनबुजून मतदारांचे अधिकार बंद केले किंवा वगळलेल्या सर्व 27 लाख मतदारांचे मतदानाचे अधिकार कायमचे संपले, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
आता लक्ष निवडणूक आयोग या तांत्रिक अडचणींवर काय उपाय करतो आणि ट्रिब्युनलच्या अपील प्रक्रियेला किती प्रभावीपणे डिजिटल आधार मिळतो, याकडे आहे.
Comments (0)
Leave a Comment
No comments yet. Be the first to comment!