प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या पत हमी निधीला मुदतवाढ: सूक्ष्म उद्योगांना मोठा दिलासा

केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत सूक्ष्म उद्योगांसाठीच्या पत हमी निधीला (Credit Guarantee Fund for Micro Units - CGFMU) आता ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील सूक्ष्म उद्योजकांना २० लाख रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज (collateral-free loan) मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे, ज्यामुळे व्यवसाय विस्तार आणि नवीन रोजगार निर्मितीला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

नेमका काय आहे केंद्र सरकारचा निर्णय?

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये एक मोठा बदल केला आहे. या योजनेतील 'क्रेडिट गॅरंटी फंड फॉर मायक्रो युनिट्स' म्हणजेच CGFMU ला आता पुढील सात वर्षांसाठी, म्हणजे ३१ मार्च २०२१ पर्यंत, मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निधी बँका आणि वित्तीय संस्थांना सूक्ष्म उद्योगांना दिलेल्या कर्जासाठी पत हमी (credit guarantee) प्रदान करतो, ज्यामुळे कर्ज देणाऱ्या संस्थांचा धोका कमी होतो आणि ते तारण न घेता कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहित होतात.

सूक्ष्म उद्योगांना कसा होणार फायदा?

या मुदतवाढीमुळे सूक्ष्म उद्योगांना अनेक प्रकारे फायदा होणार आहे. २० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारची हमी असल्याने, उद्योजकांना आता बँकेकडे तारण ठेवण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सोपी होईल, विशेषतः नवीन उद्योजक आणि लहान व्यावसायिकांना याचा मोठा लाभ मिळेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेमुळे:

  • तारणमुक्त कर्ज उपलब्धता: सूक्ष्म उद्योजकांना २० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेण्यासाठी कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवण्याची गरज नाही.
  • व्यवसाय विस्ताराला चालना: सहज कर्ज उपलब्ध झाल्याने उद्योजक आपला व्यवसाय वाढवू शकतील आणि नवीन प्रकल्प सुरू करू शकतील.
  • रोजगार निर्मिती: व्यवसायांच्या वाढीमुळे नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागेल.
  • आर्थिक समावेशकता: ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील लहान व्यावसायिकांना औपचारिक बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यास मदत होईल.
'या निर्णयामुळे सूक्ष्म उद्योगांना मोठा आधार मिळेल. तारणमुक्त कर्ज मिळाल्याने अनेक नवीन उद्योजक पुढे येतील आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल,' असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार देशातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देत असून, आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.