लातूरमध्ये फायनान्स कंपनीच्या महिला एजंटकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याला अश्लील शिवीगाळ

लातूरमध्ये एका फायनान्स कंपनीच्या महिला एजंटने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याला अश्लील शिवीगाळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेमुळे कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा होणारा छळ पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, विशेषतः मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकार अत्यंत संतापजनक ठरला आहे.

नेमकी कशी घडली लातूरमधील घटना?

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, लातूर जिल्ह्यातील एका दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याने फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतले होते. कर्जाची परतफेड करण्यासंदर्भात कंपनीच्या एका महिला एजंटने या शेतकऱ्याशी संपर्क साधला. मात्र, बोलता बोलता या महिला एजंटने शेतकऱ्याला अत्यंत अश्लील भाषेत शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर सर्वत्र संतापाची लाट उसळली आहे. दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्याला अशा प्रकारे वागणूक देणे हे गंभीर असून, यामुळे फायनान्स कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा छळ थांबणार कधी?

मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळाची भीषण परिस्थिती आहे. अशा स्थितीत शेतकरी आधीच आर्थिक आणि मानसिक दबावाखाली आहेत. अनेक फायनान्स कंपन्या कर्जवसुलीसाठी अमानवी पद्धतींचा अवलंब करत असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत आहेत. यापूर्वीही अशा अनेक घटना समोर आल्या आहेत, ज्यात कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकण्यात आला किंवा त्यांना अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली. या प्रकारांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

फायनान्स कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

या घटनेनंतर फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीच्या धोरणांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि इतर नियामक संस्थांनी कर्जवसुलीसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली आहेत. त्यानुसार, कोणत्याही कर्जदाराला अमानवी वागणूक देणे, धमकावणे किंवा अश्लील भाषा वापरणे हे कायद्याने गुन्हा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, संबंधित फायनान्स कंपनी आणि महिला एजंटवर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.

या प्रकरणी प्रशासनाने तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.