'डिलिमिटेशन विधेयका'वरून संसदेत घमासान आणि विशेष अधिवेशनाची शक्यता

नवी दिल्ली: देशातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा (Delimitation 2026) मुद्दा सध्या राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. केंद्र सरकारने एप्रिल २०२६ मध्ये 'द पब्लिक रिप्रेझेंटेशन अँड डिलिमिटेशन (घटनादुरुस्ती) विधेयक' संसदेत मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, दोन्ही सभागृहांत घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारे दोन-तृतीयांश बहुमत नसल्याने हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील गदारोळानंतर केंद्र सरकार हे महत्त्वाकांक्षी विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी विशेष अधिवेशन (Special Session) बोलावण्याच्या हालचाली करत असल्याचे समजते. महाराष्ट्रातील आणि देशातील राजकीय घडामोडींच्या ताजा अपडेट्ससाठी आमच्या पोर्टलला भेट द्या.

किरेन रिजिजू - राहुल गांधी भेट; काँग्रेसच्या आक्रमक अटी

संसदेतील कोंडी फोडण्यासाठी आणि घटनादुरुस्ती विधेयकावर एकमत घडवून आणण्यासाठी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि खासदार प्रियंका गांधी यांची भेट घेऊन विस्तृत चर्चा केली. मात्र, काँग्रेस आणि 'इंडिया' (INDIA) आघाडीने सरकारच्या प्रस्तावावर कडक अटी ठेवल्या आहेत. अयोध्येतील राम मंदिर देणगी घोटाळ्याचे आरोप आणि जंतर-मंतरवर निदर्शन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेला पोलिसांचा लाठीचार्ज या मुद्द्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्वतः संसदेत उपस्थित राहून उत्तर द्यावे, अशी ठाम मागणी काँग्रेसने लावून धरली आहे.

दक्षिण भारतातील राज्यांची चिंता आणि डीएमकेचा (DMK) कडाडून विरोध

डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी भाजपला केवळ विरोधकांकडूनच नव्हे, तर प्रादेशिक पक्षांकडूनही मोठ्या आव्हानाला सामोरे जावे लागत आहे:

  • तमिळनाडू व डीएमके (DMK): तमिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या वक्तव्यानंतर भाजप आणि डीएमकेमधील राजकीय दरी अधिक रुंदावली आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर पुनर्रचना झाल्यास कुटुंब नियोजन यशस्वीरीत्या राबवणाऱ्या दाक्षिणात्य राज्यांच्या लोकसभेतील जागांचे प्रमाण कमी होईल, अशी भीती व्यक्त करत डीएमकेने या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
  • तृणमूल काँग्रेस (TMC): पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत घडामोडी आणि पक्षांतर केलेल्या खासदारांच्या स्वगृही परतण्याच्या चर्चांमुळे तृणमूलच्या पाठिंब्याची गणितंही भाजपसाठी धूसर झाली आहेत.

८५० जागांचे नियोजन आणि राजकीय भवितव्य

प्रस्तावित विधेयकानुसार लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ वरून वाढवून ८५० पर्यंत नेण्याचे आणि त्यामध्ये महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन आहे. परंतु दोन-तृतीयांश बहुमताचा पेच सुटल्याशिवाय हे विधेयक पारित होणे कठीण दिसत आहे. आता सरकार विरोधी पक्षांच्या अटी मान्य करून विशेष अधिवेशन बोलावते की यावर नवा तोडगा काढते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.