नई दिल्ली / बेंगलुरु:

देशभर में पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण (Ethanol Blending) को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों से एकत्र किए गए पेट्रोल नमूनों की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्र सरकार की ईंधन नीतियों और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्वतंत्र प्रयोगशालाओं की जांच में खुलासा हुआ है कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से काफी अधिक पाई गई है।

जांच का कारण और चौंकाने वाली लैब रिपोर्ट

कर्नाटक में आम जनता और वाहन चालकों की ओर से लंबे समय से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि वाहनों का माइलेज अचानक घट गया है और इंजन बार-बार खराब हो रहे हैं। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार ने विभिन्न जिलों से पेट्रोल के लगभग 63 सैंपल एकत्र किए।

शुरुआती चरण में जब ये नमूने संबंधित तेल कंपनियों की अपनी अधिकृत प्रयोगशालाओं में भेजे गए, तो वहां एथेनॉल की सटीक मात्रा को स्पष्ट नहीं किया गया। इसके बाद जब इन सैंपल्स की स्वतंत्र एवं मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं में गहन जांच कराई गई, तो बेहद चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। कई नमूनों में एथेनॉल का स्तर 20% की तय सीमा को पार करते हुए 22% से लेकर 31% तक पाया गया।

आम जनता की जेब और वाहनों पर दोहरा प्रहार

पेट्रोल में तय सीमा से अधिक एथेनॉल की मिलावट से वाहन चालकों को कई तकनीकी और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है:

  • माइलेज में भारी गिरावट और इंजन पर असर: भारत में सड़कों पर दौड़ रहे अधिकांश पुराने वाहन E20 (20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन) के अनुकूल नहीं हैं। 20% से अधिक एथेनॉल होने पर इंजन के पार्ट्स जल्दी घिसने लगते हैं और ईंधन दक्षता (माइलेज) में भारी कमी दर्ज की जा रही है, जिससे मरम्मत का खर्च बढ़ गया है।
  • उपभोक्ताओं पर हजारों करोड़ का वित्तीय बोझ: जानकारों का मानना है कि एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में सस्ता होता है। तय मानक से ज्यादा मिलावट कर उपभोक्ताओं से पेट्रोल के पूरे दाम वसूलना जनता की जेब पर सीधा बोझ डाल रहा है, जबकि तेल विपणन कंपनियों को अप्रत्याशित मुनाफा मिल रहा है।
  • तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल: आरोप लग रहे हैं कि देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर और आम उपभोक्ताओं को पूरी तरह तैयार किए बिना ही E20 ब्लेंडिंग को जल्दबाजी में लागू कर दिया गया।

राहुल गांधी का केंद्र पर तीखा हमला: 'यह सीधी पेट्रोल चोरी'

कर्नाटक सरकार की इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए इसे 'पेट्रोल चोरी' करार दिया। राहुल गांधी ने मांग की कि सरकार देश की जनता को स्पष्ट रूप से बताए कि उनकी गाड़ियों की टंकियों में वास्तव में क्या भरा जा रहा है।

उन्होंने सवाल किया कि निर्धारित 20% से अधिक एथेनॉल मिलाने वाली तेल कंपनियों पर सरकार क्या ठोस कार्रवाई करेगी? इसके साथ ही उन्होंने मांग उठाई कि उपभोक्ताओं के पास विकल्प होना चाहिए कि वे सामान्य पेट्रोल, E10 या E20 में से अपनी गाड़ी के अनुकूल ईंधन चुन सकें।