देश में चुनावी और राजनीतिक रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन का दौर नया नहीं है, लेकिन जब सियासी आयोजनों की कीमत आम नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़े, तो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रमों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा निकाली जा रही पदयात्राओं को लेकर इन दिनों एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सड़कों पर घंटों लग रहे जाम और बाधित जनजीवन के बीच कानपुर से सामने आई एक दुखद घटना ने इस बहस को और तेज कर दिया है।
जाम में फंसी एम्बुलेंस, समय पर इलाज न मिलने से सिपाही की मौत
कानपुर में भाजपा की पदयात्रा के दौरान लगे भारी जाम में एक एम्बुलेंस बुरी तरह फंस गई। एम्बुलेंस में गंभीर रूप से घायल यूपी पुलिस के सिपाही प्रांशु को अस्पताल ले जाया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, चौराहे को पार करने में ही एम्बुलेंस को करीब डेढ़ घंटे से अधिक का समय लग गया।
मृतक सिपाही के पिता प्रमोद सचान ने रोते हुए आरोप लगाया कि वे अपने बेटे की जान बचाने के लिए ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के आगे हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि रास्ता खाली कराया जाए, लेकिन किसी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। अंततः अस्पताल पहुंचने में हुई देरी के कारण सिपाही ने दम तोड़ दिया।
प्रशासन का पक्ष और जांच के आदेश
मामले के तूल पकड़ते ही कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ओर से आधिकारिक बयान सामने आया। पुलिस के अनुसार, अस्पताल के रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि एम्बुलेंस को पहुंचने में करीब 1 घंटा 20 मिनट का समय लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच एसीपी ट्रैफिक को सौंप दी गई है। हालांकि, परिजनों के आरोपों और प्रशासनिक रिपोर्ट के बीच का अंतर अभी भी सवालों के घेरे में है।
विपक्ष का तीखा हमला: 'सत्ता का नशा और जान से खिलवाड़'
इस दर्दनाक घटना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार और सत्ताधारी दल को आड़े हाथों लिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे 'सत्ता के अहंकार' का चरम उदाहरण बताया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अपनी सियासी नुमाइश और शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में जनता और कानून के रक्षकों की जान की परवाह न करना बेहद अमानवीय है। नेताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रचार के नाम पर सड़कों को बंधक बना लिया जाता है, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है।
मुख्यधारा के मीडिया की चुप्पी पर उठे सवाल
इस पूरी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। इसके साथ ही मुख्यधारा के मीडिया की निष्पक्षता पर भी बहस छिड़ गई है। आलोचकों का तर्क है कि यदि ऐसी ही दुखद घटना किसी विपक्षी दल की रैली या प्रदर्शन के दौरान घटित होती, तो न्यूज चैनलों पर इसे घंटों प्राइम टाइम डिबेट का मुद्दा बना दिया जाता। सत्ता पक्ष के आयोजन से जुड़े मामले पर नेशनल मीडिया की चुप्पी सियासी दोहरे रवैये (Hypocrisy) को उजागर करती है।
राजनीतिक रैलियां और पदयात्राएं लोकतंत्र का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन जब ये रैलियां आपातकालीन सेवाओं और मानवीय संवेदनाओं से बड़ी हो जाएं, तो यह तय करना जरूरी हो जाता है कि लोकतंत्र में आम नागरिक की जान की कीमत क्या है।
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