देशभर में मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के दौरान लाखों-करोड़ों नागरिकों के नाम कटने के मामले में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बड़ा और ऐतिहासिक यू-टर्न लिया है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों, कानूनी आपत्तियों और देशभर में उठे जनआक्रोश के बाद आयोग ने अपने नियमों में ढील देते हुए छूटे हुए मतदाताओं को राहत दी है। आयोग के इस फैसले के बाद अब उन सभी नागरिकों को अपना वोट वापस पाने का सीधा रास्ता मिल गया है, जिनके नाम तकनीकी या प्रशासनिक खामियों के चलते ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद खुला रास्ता मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम गायब होने का मुद्दा शीर्ष अदालत तक पहुंचा था। कोर्ट द्वारा जताई गई कड़ी नाराजगी के बाद चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, वहां भी छूटे हुए मतदाताओं के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की खिड़की फिर से खोल दी गई है।

मतदाताओं को मिली 4 बड़ी राहतें:

लोकतंत्र और चुनावी शुचिता के लिए अहम कदम चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार, डेटा संबंधी विसंगतियों और प्रशासनिक जल्दबाजी के कारण लाखों वास्तविक नागरिक मताधिकार से वंचित होने की कगार पर थे। आयोग का यह कदम न केवल आगामी चुनावों में वोटिंग प्रतिशत को सुरक्षित रखेगा, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा भी बहाल करेगा। हालांकि, नागरिक संगठनों की मांग है कि इस पूरी प्रक्रिया का निष्पक्ष ऑडिट कराया जाए ताकि भविष्य में किसी भी वैध नागरिक का नाम मनमाने ढंग से न काटा जा सके।