नवी दिल्ली : केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या फुले-आंबेडकरी आणि जातिविरोधी साहित्यावरून देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात नवा वाद निर्माण झाला आहे. २६ सप्टेंबर रोजी X वर करण्यात आलेल्या एका पोस्टनंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून (PMO) संदर्भ मिळाल्याचे नमूद करत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने २७ सप्टेंबर रोजी अनेक केंद्रीय विद्यापीठांना ई-मेल पाठवला. संबंधित अभ्यासक्रमांबाबत विद्यापीठांची मते तसेच त्या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या मागवण्यात आली आहे.
वादाची सुरुवात X वरील पोस्टपासून
‘The Story Teller’ या X खात्यावरून करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये विद्यापीठांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या विविध पुस्तकांवर आणि अभ्यासक्रमांवर आक्षेप घेण्यात आला होता. पोस्टमध्ये काही जातिविरोधी आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित लेखनाला ‘poison’ असे संबोधत त्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या पोस्टसोबत ३५ साहित्यकृतींची यादी शेअर करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
या यादीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ‘Annihilation of Caste’, महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे ‘Gulamgiri’, शर्मिला रेगे यांचे ‘Against the Madness of Manu’, कांचा इलैया शेफर्ड यांचे ‘Why I Am Not a Hindu’ तसेच गेल ऑम्व्हेट, पेरियार आणि इतर लेखकांच्या साहित्याचा समावेश असल्याचे विविध वृत्तांत नमूद आहे.
केंद्रीय विद्यापीठांकडून नेमकी काय माहिती मागवली?
शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाकडून पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये PMO कडून प्राप्त झालेल्या संदर्भाचा उल्लेख करण्यात आला. विद्यापीठांना संबंधित X पोस्टबाबत आपली मते किंवा टिप्पणी सादर करण्यास सांगण्यात आले. यासोबत पोस्टमध्ये उल्लेख असलेल्या अभ्यासक्रमांमध्ये किती विद्यार्थी प्रवेश घेत आहेत, याची माहितीही मागवण्यात आली.
उपलब्ध वृत्तांनुसार हा ई-मेल दिल्ली विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, पंजाब केंद्रीय विद्यापीठ यांसह इतर केंद्रीय विद्यापीठांपर्यंत पोहोचला. विद्यापीठांना ही माहिती तातडीने सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.
विद्यापीठीय स्वायत्ततेवर प्रश्न
या पत्रव्यवहारामुळे विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रम स्वायत्ततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शिक्षणतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, अभ्यासक्रम आणि वाचनसूची निश्चित करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये विभागीय स्तरापासून बोर्ड ऑफ स्टडीज आणि अकादमिक कौन्सिलपर्यंत विविध शैक्षणिक प्रक्रिया असतात.
हैदराबाद विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी माध्यमांशी बोलताना अभ्यासक्रमातील बदलांसाठी अस्तित्वात असलेल्या शैक्षणिक प्रक्रियेचा उल्लेख केला. त्यामुळे सोशल मीडिया पोस्टच्या आधारे अशा साहित्याचा आढावा मागवला जाणे हे विद्यापीठीय स्वायत्ततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरत असल्याचे त्यांचे मत आहे. मात्र, या पत्रव्यवहारातून कोणतेही पुस्तक अभ्यासक्रमातून काढण्याचा निर्णय झाल्याचे उपलब्ध वृत्तांमध्ये नमूद नाही.
राहुल गांधींची केंद्र सरकारवर टीका
या प्रकरणावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. त्यांनी X वरील पोस्टमध्ये सरकार सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला आणि आंबेडकर व फुले यांच्या साहित्याबाबत सोशल मीडिया पोस्टनंतर मंत्रालयाकडून विद्यापीठांकडे माहिती मागवली गेल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. हे राहुल गांधी यांचे राजकीय मत असून केंद्र सरकारकडून या आरोपांना पुष्टी मिळाल्याचे उपलब्ध वृत्तांत नमूद नाही.
आता पुढे काय?
केंद्रीय विद्यापीठांकडून मागवलेल्या प्रतिक्रिया आणि अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांची संख्या मंत्रालयाकडे सादर झाल्यानंतर या प्रकरणाची पुढील दिशा स्पष्ट होऊ शकते. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार फुले, आंबेडकर किंवा इतर संबंधित लेखकांचे साहित्य अभ्यासक्रमातून काढण्याचा कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सध्या हा विषय अभ्यासक्रमांवरील माहिती मागवण्याच्या आणि त्यावरून सुरू झालेल्या शैक्षणिक व राजकीय चर्चेपुरताच आहे.
Comments (0)
Leave a Comment
No comments yet. Be the first to comment!