सोशल मीडियावर 'रिझर्व्हेशन हटाव आंदोलन'ची जोरदार चर्चा

देशात सध्या सोशल मीडियाच्या विविध प्लॅटफॉर्म्सवर एका नव्या जनआंदोलनाची मोठी चर्चा रंगली आहे, ज्याला 'रिझर्व्हेशन हटाव आंदोलन' (Reservation Hatao Andolan) असे नाव देण्यात आले आहे. आरक्षणाच्या सध्याच्या चौकटीविरोधात तरुणाईकडून सुरू झालेल्या या डिजिटल चळवळीला अत्यंत कमी कालावधीत प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. या आंदोलनाच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम पेजने ६० लाखांहून अधिक फॉलोअर्सचा टप्पा ओलांडला असून, हा आकडा सातत्याने वाढत आहे. देशविदेशातील आणि महाराष्ट्रातील ताज्या राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी आमच्या पोर्टलला नक्की भेट द्या.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि तरुणांचे मुख्य आक्षेप

या नव्या चळवळीची मुळे शिक्षण क्षेत्रातील पेपरफुटीच्या विरोधात सुरू झालेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (CJP) आंदोलनात दडलेली असल्याचे मानले जाते. सीजेपीच्या आंदोलनाला मिळालेल्या यशानंतर आता ही नवीन युवा पिढी आरक्षणाच्या धोरणाविरोधात एकवटताना दिसत आहे. आंदोलकांनी मांडलेले मुख्य आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत:

  • समान संधीचा मुद्दा: आरक्षणाविरोधी गटाचा असा युक्तिवाद आहे की, नीट (NEET) आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये विविध प्रवर्गांसाठी (Categories) वेगवेगळे 'कटऑफ' असतात. यामुळे खुल्या प्रवर्गातील (Open Category) गुणवंत विद्यार्थ्यांना जास्त गुण मिळवूनही प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते.
  • आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची मागणी: या आंदोलनाची प्रमुख मागणी म्हणजे जातीवर आधारित आरक्षण पूर्णपणे रद्द करून, ते केवळ आर्थिक निकषांवर (Economic Criteria) लागू केले जावे.
  • जातनिहाय जनगणनेला विरोध: आंदोलकांचा जातनिहाय जनगणनेला तीव्र विरोध असून, यामुळे समाजात जातीय विषमता वाढेल आणि जातीच्या राजकारणाला खतपाणी मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

आंदोलनाचे स्वरूप आणि सीजेपीची (CJP) राजकीय कोंडी

हे आंदोलन सध्या पूर्णपणे डिजिटली आणि सोशल मीडिया-केंद्रित पद्धतीने चालवले जात आहे. या आंदोलनाचे थेट नेतृत्व कोण करत आहे, हे अद्याप समोर आलेले नाही, तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाशी आपला संबंध नसल्याचा दावा आंदोलकांकडून केला जात आहे.

मात्र, या नव्या चळवळीमुळे 'कॉकरोच जनता पार्टी'समोर मोठी राजकीय कोंडी निर्माण झाली आहे. सीजेपीला सुरुवातीला अनेक आंबेडकरी आणि दलित संघटनांचा मोठा पाठिंबा मिळाला होता. आता आरक्षणाविरोधी गटाने सीजेपीकडे त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी लावून धरली आहे. जर सीजेपीने या मागणीला पाठिंबा दिला, तर त्यांचा जुना जनाधार दुरावण्याची शक्यता आहे, आणि विरोध केल्यास नवीन युवा समर्थकांमध्ये फूट पडू शकते.

आंदोलनाचा भविष्यातील मार्ग

जरी हे आंदोलन सध्या ऑनलाइन आणि सोशल मीडियाच्या स्तरावरच मर्यादित असले, तरी तरुणांचा वाढता पाठिंबा पाहता भविष्यात हे आंदोलन रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे देशातील आगामी सामाजिक आणि राजकीय समीकरणांवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


महाराष्ट्रातील ताज्या राजकीय बातम्या

  1. मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) म्हणजे काय?
  2. नितीन गडकरी यांनी ई२० पेट्रोल वादावर उच्च न्यायालयात दाखल केला ११ कोटींचा मानहानीचा दावा