ई२० इंधन विवाद आणि नितीन गडकरींची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोशल मीडियावर ई२० (E20) पेट्रोल धोरणावरून सुरू असलेल्या कथित बदनामीकारक मोहिमेविरोधात कायदेशीर पाऊल उचलले आहे. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक दिवाणी अर्ज दाखल करत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरून त्यांच्याविषयीचे आक्षेपार्ह आणि एआय (AI) द्वारे तयार केलेले डीपफेक व्हिडिओ तात्काळ हटवण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणात त्यांनी ११ कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईचा दावा केला आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाचे धोरण: गडकरींचा स्पष्टीकरण अर्ज

उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे की, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) आणि ई२० इंधन धोरण हे पूर्णपणे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. रस्ते वाहतूक मंत्री म्हणून या धोरणात्मक निर्णयामध्ये किंवा त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये त्यांची कोणतीही थेट प्रशासकीय किंवा वैधानिक भूमिका नाही. तरीही काही समाजकंटकांकडून आणि 'ई२० जनता पार्टी' सारख्या सोशल मीडिया ग्रुप्सकडून त्यांना या धोरणासाठी व्यक्तिगतरीत्या जबाबदार धरून बदनामी केली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

एआय डीपफेक, मीम्स आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप

याचिकेत नमुद केल्यानुसार, सोशल मीडियावर एआय तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून बनावट ऑडिओ-व्हिडिओ (डीपफेक) पसरवले जात आहेत. यात गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबाला इथेनॉल उत्पादनातून आर्थिक फायदा झाल्याचे खोटे आणि दिशाभूल करणारे आरोप करण्यात आले आहेत. गडकरींच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे कृत्य केवळ राजकीय टीका नसून व्यक्तीमत्त्व हक्कांचे (Personality Rights) आणि प्रतिमेचे गंभीर उल्लंघन आहे. आपल्या देशातील ताजा घडामोडी आणि राजकीय बातम्या वाचकांसाठी नेहमीच महत्त्वाच्या ठरतात.

मेटा, एक्स आणि गुगलला नोटिसा

नितीन गडकरी यांनी या प्रकरणात मेटा (फेसबुक/इन्स्टाग्राम), एक्स (ट्विटर), गुगल/यूट्यूब, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, तसेच दूरसंचार विभागाला प्रतिवादी केले आहे. आक्षेपार्ह लिंक, मीम्स आणि डीपफेक सामग्री तात्काळ हटवण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिवाणी दावा दाखल करून घेण्यास परवानगी दिली असून पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.