23 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में 'पीपल अगेंस्ट एसआईआर' (People Against SIR) नामक नागरिक मंच ने चुनावी सुधारों की मांग को लेकर एक बड़ा मार्च निकालने की घोषणा की है। यह मार्च गुरुद्वारा बंगला साहिब से शुरू होकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाएगा। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना, विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रिया को रद्द करना और मतदाता सूची को उसकी पुरानी स्थिति में बहाल करना है। इस विरोध प्रदर्शन के केंद्र में मतदाता सूची से कथित तौर पर 13 करोड़ से अधिक नामों का हटाया जाना और चुनाव आयोग के भीतर ही कुछ फैसलों पर उठे मतभेद हैं।

मतदाता सूची पर विवाद: करोड़ों नाम हटने का आरोप

नागरिक मंच 'पीपल अगेंस्ट एसआईआर' का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा चलाई गई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के अनुसार, देश के 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर के दौरान मसौदा मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए हैं। हालांकि, यह आंकड़ा अपने आप में यह साबित नहीं करता कि सभी नाम गलत तरीके से हटाए गए या सभी प्रभावित लोग पात्र मतदाता थे, लेकिन यह संख्या विवाद का एक बड़ा कारण बन गई है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इन हटाए गए नामों में बड़ी संख्या में वैध मतदाता शामिल हैं, जिससे उनके मताधिकार पर सीधा असर पड़ रहा है।

चुनाव आयोग के भीतर ही मतभेद: 14 आपत्तियां

यह विवाद केवल बाहरी विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के भीतर भी कुछ फैसलों पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर कम-से-कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज की हैं। इन आपत्तियों में मतदाता डेटा प्रबंधन, नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया और आयोग के फैसलों में पारदर्शिता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। इन आंतरिक मतभेदों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस की सख्ती और प्रदर्शनकारियों की रणनीति

दिल्ली में एसआईआर विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई पहले भी देखी जा चुकी है। पूर्व में हुए ऐसे ही प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था और जंतर-मंतर सहित कुछ संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। 23 अक्टूबर के प्रस्तावित मार्च के आयोजकों ने इस बार पुलिस की पूर्व अनुमति लेने के बजाय सीधे विरोध दर्ज कराने की योजना घोषित की है, जिससे टकराव की आशंका बढ़ गई है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने ऐसे प्रदर्शनों को रोकने के लिए कई बार कड़ी व्यवस्था की है।

मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही और कानूनी सुरक्षा पर सवाल

प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और चुनाव आयुक्तों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा में बदलाव की वकालत कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, इन मांगों को प्रदर्शनकारियों के आरोपों और राजनीतिक मांगों के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि किसी अदालत द्वारा स्थापित निष्कर्ष के रूप में। नागरिक मंच का तर्क है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे में संशोधन आवश्यक है।

चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण और भाजपा का रुख

दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने राजनीतिक पक्षपात के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग का कहना है कि जिन मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटा दिए गए हैं, वे दोबारा पंजीकरण करा सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सूची को अद्यतन और त्रुटिहीन बनाना है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों की आलोचना की है और उन्हें राजनीति से प्रेरित बताया है। भाजपा नेताओं के अनुसार, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उस पर इस तरह के आरोप लगाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

यह पूरा विवाद केवल एक विरोध प्रदर्शन से कहीं अधिक है। यह मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया, चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद, संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही और नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार जैसे बड़े संदर्भों पर सवाल उठाता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों का कैसे जवाब देता है और सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है।