रायगड | २४ ऑक्टोबर २०२६
विकास हवा, वीज हवी, गुंतवणूक हवी—या सगळ्या मागण्या रास्तच. पण विकासाचा नकाशा तयार करताना जंगल हिरवे ठेवायचे की त्यावर कुऱ्हाड चालवायची, हा प्रश्न मात्र अनेकदा फाईलच्या एखाद्या कोपऱ्यात हरवतो. कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात प्रस्तावित टोरंट पॉवर समूहाच्या ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पावरून सध्या हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होणार असल्याच्या वृत्तांमुळे पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. विकासाच्या नावाखाली जंगल कमी होणार असेल, तर त्याचा पर्यावरणीय हिशेब जनतेसमोर ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची? आणि जंगलाचे नुकसान भरून काढण्याची घोषणा झाली, तर तोपर्यंत त्या जंगलात राहणाऱ्या जीवांना कुठे जायचे?
३,००० मेगावॅट वीज; २३३ हेक्टर वनजमीन—हिशेब स्पष्ट आहे का?
उपलब्ध माहितीनुसार, सायडोंगर-१ पंप स्टोरेज प्रकल्पाची स्थापित क्षमता ३,००० मेगावॅट असून अंदाजित गुंतवणूक सुमारे १३,५०५ कोटी रुपये आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे ३७७ हेक्टर जमीन आवश्यक असल्याचे नमूद केले जाते. त्यापैकी २३३ हेक्टर वनजमीन आणि सुमारे १४४ हेक्टर बिगर वनजमिनीचा समावेश असल्याची माहिती आहे.
पंप स्टोरेज प्रकल्पात विजेची मागणी कमी असताना पाणी उंचावरील जलाशयात पंप केले जाते आणि मागणी वाढल्यावर ते पाणी खाली सोडून वीज निर्माण केली जाते. वीजपुरवठ्याचे संतुलन राखण्यासाठी ही पद्धत उपयोगी ठरू शकते. मात्र, तंत्रज्ञान कितीही आधुनिक असले तरी जंगलावर होणाऱ्या परिणामांची तपासणी टाळता येत नाही.
मोठी गुंतवणूक आणि मोठी वीजक्षमता हे प्रकल्पाचे आर्थिक गणित सांगतात; पण जंगल, जैवविविधता आणि स्थानिक पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा संपूर्ण हिशेबही तितक्याच स्पष्टपणे समोर यायला हवा.
३२,४८० झाडे की ४८ हजार? आकडेच एकमेकांना विचारत आहेत प्रश्न!
वृक्षतोडीच्या संख्येबाबत उपलब्ध वृत्तांमध्ये दोन वेगवेगळे आकडे दिसतात. काही स्थानिक वृत्तांनुसार सुमारे ३२,४८० झाडे तोडण्याची परवानगी दिल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे, पर्यावरणीय अहवालाशी संबंधित माहितीत सुमारे ४८ हजार झाडे, झुडपे आणि इतर वनस्पतींवर परिणाम होण्याचा उल्लेख असल्याचे वृत्त आहे.
पण इथे एक महत्त्वाचा फरक समजून घ्यायला हवा. तोडण्यास परवानगी दिलेली झाडे, प्रत्यक्ष तोडलेली झाडे आणि प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या एकूण वनस्पती या तीन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांना एकाच आकड्यात मिसळले, तर जनतेला नेमके काय घडत आहे हे कसे कळणार?
सरकारी आदेश, मंजुरीची प्रत आणि प्रत्यक्ष वृक्षतोडीची नोंद सार्वजनिक झाली, तर या गोंधळावर पडदा पडू शकतो. अन्यथा, आकडे वेगवेगळे आणि स्पष्टीकरण गायब—अशीच परिस्थिती राहण्याची भीती आहे.
दोन थेट प्रश्न—उत्तर देणार कोण?
प्रश्न क्रमांक १: सायडोंगरमध्ये नेमकी किती झाडे तोडण्यास अंतिम परवानगी देण्यात आली आहे—३२,४८०, की ४८ हजार? मंजुरीचे आदेश, झाडांची अधिकृत मोजणी आणि प्रत्यक्ष तोडलेल्या झाडांची संख्या जनतेसमोर कधी ठेवली जाणार?
प्रश्न क्रमांक २: २३३ हेक्टर वनजमिनीचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पात वन्यजीवांचे अधिवास आणि स्थानिक जैवविविधता सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणत्या ठोस, मोजता येण्याजोग्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत—आणि त्यांची स्वतंत्र देखरेख कोण करणार?
हे प्रश्न प्रकल्पविरोधासाठीच नाहीत; ते पारदर्शकतेसाठी आहेत. मोठा प्रकल्प असेल, तर त्याबाबतची सार्वजनिक जबाबदारीही मोठी असली पाहिजे.
जंगल फक्त झाडांची संख्या नाही
सायडोंगर परिसरातील जंगल पक्षी, वन्यजीव आणि वनस्पतींसाठी अधिवास उपलब्ध करून देत असू शकते. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्यास घरटी, अन्नसाखळी आणि वन्यजीवांच्या हालचालींवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. शेकरू, बिबट्या आणि इतर वन्यजीवांचा व्यापक परिसराशी असलेला संबंध लक्षात घेता, अद्ययावत क्षेत्रीय सर्वेक्षण आणि वैज्ञानिक मूल्यांकन महत्त्वाचे ठरते.
मात्र, कोणत्या प्रजाती प्रकल्पक्षेत्रात आहेत आणि त्यांच्यावर किती परिणाम होईल, याबाबत निष्कर्ष काढण्यासाठी ठोस सर्वेक्षणाची माहिती आवश्यक आहे. म्हणूनच पर्यावरणीय अहवाल, वन्यजीव सर्वेक्षण आणि संरक्षणाच्या अटी सहज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.
जंगल म्हणजे फक्त मोजून दाखवता येणाऱ्या खोडांची संख्या नाही. त्यात माती, पाणी, सूक्ष्मजीव, पक्षी, प्राणी आणि एकमेकांवर अवलंबून असलेली संपूर्ण परिसंस्था असते. काही झाडे लावण्याची भरपाई योजना जाहीर झाली, तरी मूळ जंगलाची पर्यावरणीय भूमिका तात्काळ परत मिळेलच असे नाही.
आदित्य ठाकरे यांची टीका; स्थानिक समितीचा विरोध
उपलब्ध वृत्तांनुसार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी सायडोंगरमधील वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली आहे. स्थानिकांचा आणि पर्यावरणप्रेमींचा विरोध असतानाही वृक्षतोड सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कर्जत पर्यावरण बचाव समितीनेही वृक्षतोडीला विरोध करून काम थांबवण्याची आणि परवानग्या तसेच जमीन हस्तांतरणाची माहिती स्पष्ट करण्याची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
या आरोपांबाबत संबंधित सरकारी विभाग आणि प्रकल्प कंपनीची अधिकृत भूमिका, तसेच मंजुरीच्या अटींचे तपशील उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. आरोप आणि पुष्टी झालेली तथ्ये यांत फरक ठेवणे जितके आवश्यक, तितकेच सार्वजनिक प्रश्नांची उत्तरे मिळणेही आवश्यक आहे.
भूमिपूजनाची चर्चा; आधी परवानग्यांचा हिशेब?
काही वृत्तांत ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पाचे भूमिपूजन होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, या कार्यक्रमाची अधिकृत पुष्टी स्वतंत्रपणे झाल्याचे उपलब्ध मजकुरातून निश्चित होत नाही.
कार्यक्रम होणार की नाही, यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरी, वनजमीन वळवण्याची प्रक्रिया, वृक्षतोडीची मर्यादा आणि संरक्षणात्मक अटी यांची माहिती सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध आहे का? मोठ्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन ठळक बातमी बनते; मग त्यामागचे पर्यावरणीय दस्तऐवजही तितक्याच पारदर्शकतेने लोकांसमोर यायला हवेत.
विकास हवा—पण जंगलाच्या किंमतीवर किती?
वीजसाठवणूक आणि ऊर्जा व्यवस्थापनासाठी पंप स्टोरेज प्रकल्पांची भूमिका महत्त्वाची असू शकते. मात्र, ऊर्जा प्रकल्पाचा फायदा आणि पर्यावरणीय नुकसान यांचे मूल्यमापन पुराव्यांच्या आधारे झाले पाहिजे. वनजमिनीचा वापर का आवश्यक आहे, पर्यायी जागांचा विचार झाला का, जैवविविधतेवर परिणाम कमी करण्यासाठी काय केले जाणार आहे आणि मंजुरीच्या अटींचे पालन कोण तपासणार—या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक असली पाहिजेत.
विकासाच्या प्रत्येक दाव्याला विरोध करणे हा उपाय नाही; पण विकासाच्या नावाखाली प्रत्येक पर्यावरणीय प्रश्नाला गप्प बसवणेही योग्य नाही. सायडोंगरच्या बाबतीत आता गरज आहे ती स्पष्ट आकडेवारी, सार्वजनिक कागदपत्रे, स्वतंत्र पर्यावरणीय देखरेख आणि स्थानिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची.
कारण शेवटी प्रश्न फक्त किती मेगावॅट वीज निर्माण होणार याचा नाही. प्रश्न हा आहे की त्या विजेच्या बदल्यात जंगलावर किती परिणाम होणार, आणि तो परिणाम कमी करण्यासाठी प्रत्यक्षात काय केले जाणार?
Comments (0)
Leave a Comment
No comments yet. Be the first to comment!