मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) आदिवासी आणि वननिवासी हक्क संघटनांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानापासून (SGNP) थेट मलबार हिल येथील राजभवनापर्यंत ३५ किलोमीटरचा 'आदिवासी लॉंग मार्च' काढण्याची घोषणा समन्वय समितीने केली आहे. हा मोर्चा ११ ते १३ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान तीन दिवस चालणार असून, यामध्ये ठाणे, पालघर आणि मुंबई उपनगरातील हजारो आदिवासी बांधव सहभागी होणार आहेत. वन हक्क दावे आणि आदिवासी कल्याण योजनांच्या अधिकृत माहितीसाठी महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग पोर्टल पाहा.

काय आहेत आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या?

आदिवासी प्रतिनिधींनी प्रशासनापुढे तीन कलमी मागण्यांची सनद मांडली आहे:

हे सुद्धा वाचा: महाराष्ट्रात मातंग समाजाचा आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी मुंबईत महामोर्चा; १३% SC आरक्षणाच्या फेरवाटपाचा प्रश्न ऐरणीवर
  • वन हक्क कायद्याची (FRA) अंमलबजावणी: वन हक्क कायदा २००६ नुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि आरे कॉलनी परिसरातील मूळ आदिवासी पाड्यांना जमिनीचे वैयक्तिक व सामूहिक पट्टे तत्काळ मंजूर करावेत.
  • रात्रीच्या बेकायदेशीर पाडकामास बंदी: वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाकडून रात्रीच्या वेळी पूर्वसूचना न देता आदिवासींच्या पारंपरिक घरांवर चालवल्या जाणाऱ्या बुलडोझर कारवाईवर पूर्ण बंदी घालावी.
  • मूलभूत नागरी सुविधांचे संरक्षण: एसजीएनपी अंतर्गत येणाऱ्या पाड्यांचे वीज, पाणी आणि रस्ते यांसारख्या मूलभूत सुविधा खंडित न करता त्यांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे.

११ सप्टेंबरला राष्ट्रीय उद्यानाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरून सुरू होणारा हा मोर्चा पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरून दादर, भायखळा मार्गे १३ सप्टेंबरला राजभवनावर पोहोचेल, जिथे राज्यपाल महोदयांना अंतिम निवेदन सादर केले जाईल.