मुंबई-पुण्यात सरकारी जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी 10 सदस्यीय समिती

मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सरकारी जमिनीवरील जुन्या निवासी अतिक्रमणांच्या नियमनासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू केली आहे. 1 जानेवारी 2011 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या निवासी अतिक्रमणांसाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने 10 सदस्यीय विशेष समिती स्थापन केली आहे.

कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून तिला महसूल विभागाकडे तीन महिन्यांत स्पष्ट आणि अंतिम शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या उच्च घनतेच्या शहरी भागांतील सरकारी जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणांचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाणार आहे.

समितीत कोणाचा समावेश?

समितीचे अध्यक्ष कोकण विभागीय आयुक्त असतील. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (SRA) प्रतिनिधी, मुंबई महापालिका (BMC), पुणे महापालिका (PMC) आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका (PCMC) यांचे प्रतिनिधी तसेच मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे येथील भूमिअभिलेख विभागातील वरिष्ठ अधिकारी समितीत सदस्य म्हणून असतील. कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयातील संयुक्त आयुक्त (सामान्य प्रशासन) हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

1 जानेवारी 2011 ही महत्त्वाची कट-ऑफ तारीख

या प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू 1 जानेवारी 2011 पूर्वी अस्तित्वात असलेली निवासी अतिक्रमणे हा आहे. मार्च 2026 मध्ये राज्य सरकारने सरकारी जमिनीवरील 1 जानेवारी 2011 पर्यंतच्या निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या चौकटीत मुंबई आणि मुंबई उपनगर वगळण्यात आले होते. आता मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगर क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र सर्वंकष धोरणाच्या शिफारशी करण्याची जबाबदारी नव्या समितीवर देण्यात आली आहे.

मुंबई-पुण्यासाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज का?

महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, या तीन महानगर क्षेत्रांमध्ये राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार आणि त्यांच्या अधीनस्थ संस्थांच्या मालकीच्या जमिनींचाही प्रश्न येतो. त्यामुळे केवळ राज्य सरकारच्या जमिनीपुरते मर्यादित न राहता केंद्र सरकार किंवा त्याच्या अधीनस्थ संस्थांच्या जमिनीवरील अतिक्रमणांच्या नियमनाबाबतही समितीने स्पष्ट शिफारशी करायच्या आहेत.

समिती SRA, MHADA आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांकडील विद्यमान धोरणांचा अभ्यास करून या भागांसाठी लागू होऊ शकणारी सर्वंकष व्यवस्था सुचवणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या घडीला नियमितीकरणाची अंतिम प्रक्रिया किंवा पात्रतेची अंतिम यादी जाहीर झालेली नसून समितीच्या शिफारशींनंतर पुढील धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये काय बदलणार?

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सरकारी जमिनीवर पूर्वीपासून निवासी वापरात असलेल्या संरचनांबाबत स्वतंत्र धोरण तयार होण्याची शक्यता या समितीच्या कामामुळे निर्माण झाली आहे. मात्र कोणत्या अतिक्रमणाला नियमितीकरणाचा लाभ मिळेल, कोणत्या जमिनी वगळल्या जातील आणि त्यासाठी कोणत्या अटी लागू होतील, याबाबत अंतिम निर्णय समितीच्या शिफारशी आणि त्यानंतरच्या सरकारी आदेशावर अवलंबून असेल.

मार्चच्या राज्यव्यापी निर्णयाची पार्श्वभूमी

मार्च 2026 मध्ये राज्य सरकारने 1 जानेवारी 2011 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणासाठी धोरण जाहीर केले होते. त्या चौकटीत 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या पात्र निवासी अतिक्रमणांसाठी शुल्कमुक्त नियमितीकरणाची तरतूद करण्यात आली होती; 500 चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या 10 टक्के दराने कब्जेहक्काची रक्कम आकारण्याची तरतूद होती. कमाल 1,500 चौरस फुटांपर्यंत क्षेत्र नियमित करण्याची मर्यादा नमूद करण्यात आली होती. मात्र मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या क्षेत्रांना त्या राज्यव्यापी निर्णयातून वगळण्यात आले होते. 1

तसेच नदीपात्र, नाले, गायरान जमीन, सार्वजनिक रस्ते, वनक्षेत्र, स्मशानभूमी, मैदाने तसेच शाळा किंवा रुग्णालयांसाठी राखीव जमिनींसारख्या संवेदनशील सार्वजनिक वापराच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांना नियमितीकरणातून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे नव्या समितीच्या शिफारशींकडे पात्रता, जमीनवापर आणि सार्वजनिक हिताच्या निकषांच्या दृष्टीने विशेष लक्ष राहणार आहे.

आता पुढील प्रक्रिया काय?

नव्या 10 सदस्यीय समितीला तीन महिन्यांत महसूल विभागाला अहवाल द्यायचा आहे. समिती विद्यमान नियम व धोरणांचा अभ्यास करून मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सरकारी तसेच संबंधित केंद्रीय संस्थांच्या जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणांसाठी नियमितीकरणाची सर्वंकष चौकट सुचवेल. त्यानंतर शासन त्या शिफारशींच्या आधारे पुढील निर्णय घेऊ शकते.

त्यामुळे सध्या या निर्णयाकडे थेट नियमितीकरणाचा आदेश म्हणून पाहण्याऐवजी धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात म्हणून पाहणे महत्त्वाचे आहे. अंतिम पात्रता, शुल्क, कागदपत्रे, जमीनवापराच्या अटी आणि इतर निकष समितीच्या अहवालानंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.