राज्यातील अपुऱ्या आणि अनियंत्रित पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीने आता अत्यंत चिंताजनक वळण घेतले आहे. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील विस्तृत पट्ट्यात खरीप पिकांची नासाडी, तीव्र पाणीटंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा भीषण प्रश्न उभा राहिला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाधित भागांचा प्रत्यक्ष पाहणी दौरा केल्यानंतर आज, २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करण्याचे संकेत दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकार आपल्या स्वतःच्या तिजोरीतून बाधित शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी थेट हेक्टरी आर्थिक मदत वितरित करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

२१ हून अधिक जिल्ह्यांत 'ट्रिगर-१' लागू मराठवाडा-विदर्भात तीव्र संकट

महाराष्ट्र दुष्काळ संहितेनुसार (Drought Manual) प्राथमिक स्तरावर बाधित क्षेत्रांचे वर्गीकरण करण्यासाठी पर्जन्यमानाचे मूल्यांकन केले जाते. प्रशासकीय माहितीनुसार, राज्यातील २१ हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये 'ट्रिगर-१' (Trigger-1) चे निकष पूर्ण झाले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पर्जन्यतूट आणि सलग २१ दिवसांपेक्षा जास्त काळाचा पावसाचा खंड यांचा समावेश आहे.

हे सुद्धा वाचा: महाराष्ट्रात मातंग समाजाचा आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी मुंबईत महामोर्चा; १३% SC आरक्षणाच्या फेरवाटपाचा प्रश्न ऐरणीवर
"लातूर आणि धाराशिवमध्ये पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या केवळ पन्नास टक्के राहिले आहे. काही भागांतील भीषणता पाहता परिस्थिती १९७२ च्या दुष्काळासारखी किंवा त्याहूनही गंभीर भासत आहे. आम्ही केंद्राच्या निधीची वाट न पाहता राज्य सरकारच्या स्वतःच्या तिजोरीतून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात हेक्टरी मदत जमा करू," असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दौऱ्यादरम्यान स्पष्ट केले.

दुष्काळ संहितेनुसार 'ट्रिगर-१' नंतर 'ट्रिगर-२' आणि 'ट्रिगर-३' चे महत्त्व

दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया ही वैज्ञानिक आणि वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित असते. सुरुवातीला ट्रिगर-१ द्वारे पर्जन्यमानातील तूट आणि पावसाचा खंड तपासून बाधित तालुक्यांची पहिली यादी तयार केली जाते. यानंतर खालील घटकांची तपासणी होते:

  • ट्रिगर-२ (Trigger-2) चे मूल्यांकन: ३० सप्टेंबरनंतर उपग्रह आधारित वनस्पती निर्देशांक (NDVI), जमिनीतील आर्द्रता (Soil Moisture), भूजल पातळीतील घसरण आणि प्रत्यक्ष पेरणीच्या क्षेत्राचे मूल्यमापन केले जाईल.
  • ट्रिगर-३ (प्रत्यक्ष पीक पाहणी): बाधित गावांमध्ये महसूल आणि कृषी विभागामार्फत प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोग आणि पंचनामे करून उत्पादकतेतील घट निश्चित केली जाईल.
  • या सर्व शास्त्रीय मूल्यांकनानंतर केंद्र शासनाकडे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) अंतर्गत अंतिम आर्थिक मदतीचा सविस्तर प्रस्ताव पाठवला जातो.

महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ मंत्र्यांची उपसमिती

दुष्काळी परिस्थितीवर २४ तास लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्वरित निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ मंत्र्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली आहे. ही समिती खालील पाच मुख्य मुद्द्यांवर तत्काळ काम करत आहे:

  1. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन: टंचाईग्रस्त गावांमध्ये तत्काळ टँकर सुरू करणे आणि विहिरींचे अधिग्रहण करणे.
  2. जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था: चारा डेपो आणि चारा छावण्या उभारणीसाठी अनुदान व नियोजन.
  3. थेट आर्थिक साह्य (DBT): पीक नुकसानीसाठी थेट शेतकऱ्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात हेक्टरी मदत वर्ग करणे.
  4. रब्बी हंगामासाठी बियाणे व खते: आगामी रब्बी पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात निविष्ठा पुरवणे.
  5. रोजगार हमी योजना (MGNREGA): ग्रामीण भागात मजुरांच्या हाताला काम देण्यासाठी रोहयोच्या कामांना मोठ्या प्रमाणावर गती देणे.

शेतकऱ्यांसाठी पुढील महत्त्वाचे टप्पे

आज २५ सप्टेंबर रोजी अपेक्षित असलेला शासन निर्णय (GR) दुष्काळ निवारणाच्या दृष्टीने पहिला ठोस टप्पा ठरेल. त्यानंतर पुढील आठवड्यापासून तलाठी व कृषी सहाय्यकांमार्फत ई-पंचनामे पूर्ण केले जातील आणि ३० सप्टेंबरनंतर ट्रिगर-२ च्या आधारे अंतिम दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर होऊन दिवाळीपूर्वी थेट मदत वितरणाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल.