मुंबई/जालना: मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा १२ वा दिवस उजाडला आहे. १२ सप्टेंबर रोजी लाखो मराठा बांधवांसह मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिल्याने राज्यभरात प्रशासकीय व राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान 'वर्षा' येथे मध्यरात्री झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या तिढ्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ज्यांच्याकडे ऐतिहासिक व कायदेशीर कुणबी नोंदी आहेत त्यांना प्रमाणपत्रे दिली जातील, मात्र 'मराठा समाजाला न्याय देताना इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) ताटातले ओढून काढून कोणाला देणार नाही', असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे नमूद केले. अधिकृत शासन निर्णय, आरक्षण मार्गदर्शक तत्त्वे व गॅझेट अधिसूचनांसाठी महाराष्ट्र शासन अधिकृत पोर्टल पाहा.

अंतरवाली सराटीतील स्थिती: १२ सप्टेंबरच्या मुंबई मोर्चावर जरांगे ठाम

उपोषणाच्या १२ व्या दिवशी जरांगे पाटील यांची शारीरिक स्थिती नाजूक असली, तरी त्यांची आक्रमक भूमिका कायम आहे:

हे सुद्धा वाचा: महाराष्ट्रात मातंग समाजाचा आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी मुंबईत महामोर्चा; १३% SC आरक्षणाच्या फेरवाटपाचा प्रश्न ऐरणीवर
  • सलाईन स्वीकारले, पण उपोषण सुरूच: मंत्रिमंडळातील प्रतिनिधींशी (राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत आणि प्रसाद लाड) चर्चा झाल्यानंतर जरांगे यांनी केवळ तात्पुरते सलाईन आणि वैद्यकीय उपचार स्वीकारले. मात्र, मागण्यांचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) हातात मिळेपर्यंत अन्नत्याग मागे घेण्यास त्यांनी नकार दिला आहे.
  • १२ सप्टेंबरचा अल्टिमेटम: सरकारने न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या शिफारशी, हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करून 'सगेसोयरे' नियमावलीचा जीआर १२ सप्टेंबरपूर्वी काढावा, अन्यथा मुंबईकडे थेट पायी मोर्चा काढण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
  • सरकारला इशारा: 'शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलकांवर लाठीहल्ला किंवा दडपशाही करण्याचा प्रयत्न करू नका. एकाही मराठा तरुणावर अन्याय झाल्यास अवघ्या १० मिनिटांत संपूर्ण महाराष्ट्र बंद होईल,' असा सज्जड इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला.

उद्यापासून ग्रामपंचायतींवर ५८ लाख नोंदी; १० ते १७ सप्टेंबर विशेष शिबिरे

'वर्षा' बंगल्यावरील बैठकीनंतर महसूल विभागाने मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना युद्धपातळीवर अंमलबजावणीचे आदेश जारी केले आहेत:

  • ग्रामपंचायत फलकांवर याद्या: शिंदे समितीने शोधून काढलेल्या सर्व ५८ लाख कुणबी नोंदींची गाववार यादी उद्या, १० सप्टेंबर २०२६ पासून प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या अधिकृत सूचना फलकावर प्रसिद्ध केली जाईल.
  • विशेष तपासणी शिबिरे: १० सप्टेंबर ते १७ सप्टेंबर (मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन) या कालावधीत प्रत्येक गावात तहसीलदार, तलाठी आणि ग्रामसेवकांच्या उपस्थितीत विशेष शिबिरे आयोजित करून वंशावळ व रक्तसंबंधांच्या (रक्त संबंध) पुराव्यांची तपासणी करून जागीच अर्ज निकाली काढले जातील.
  • हैदराबाद गॅझेट कार्यपद्धती (SOP): मराठवाड्यातील अर्जदारांसाठी १९२१ व १९३१ च्या हैदराबाद संस्थानातील गॅझेटचा आधार वैध मानण्यासाठी जिल्हा जात पडताळणी समित्यांना मार्गदर्शक नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
  • तक्रार निवारण: स्थानिक पातळीवर अर्ज विनाकारण नाकारल्यास अर्जदारांना थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष कक्षाकडे अपील करण्याची सुविधा दिली गेली आहे.

ओबीसी समाजाला दिलासा आणि महामंडळांना निधी

मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी कोट्याला धक्का लागू नये म्हणून राज्य सरकार अत्यंत सावध पावले टाकत आहे. कायदेशीर चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यासोबतच, राज्य सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी ३०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. तसेच 'सारथी' संस्थेमार्फत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या प्रलंबित विद्यावेतन आणि परदेशी शिष्यवृत्ती योजनांचा निधी तात्काळ वितरित करण्याचे आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.