पिंपरी-चिंचवड शहरात वितरणातील सुमारे ४० टक्के पाणीगळती आणि अनधिकृत पाणीचोरी रोखण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने (PCMC) मोठी धडक मोहीम हाती घेतली आहे. शहरातील विस्तृत सर्वेक्षणादरम्यान तब्बल १७,५०० अनधिकृत नळजोड उघडकीस आले असून, त्यापैकी १३,५०० नळांवर पालिकेने थेट स्मार्ट वॉटर मीटर बसवून त्यांचे अधिकृत नियमितीकरण (Regularisation) सुरू केले आहे. नागरिकांवर फौजदारी गुन्हे किंवा दंडाचा अतिरिक्त भार न लादता, त्यांना नियमित महसूल प्रणालीत आणण्याचा निर्णय पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने (General Body) घेतला आहे. शहरात ७.८ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत मालमत्ता असताना अधिकृत नळजोड अवघे सुमारे २ लाख असल्याने पालिकेला मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत होते. ही महसूल गळती कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी प्रशासनाने आता संपूर्ण शहरासाठी ₹६६७ कोटींचा स्मार्ट वॉटर मीटर प्रकल्प तयार केला असून जागतिक बँकेशी (World Bank) सहकार्याची चर्चा सुरू केली आहे.

सर्वेक्षणातील निष्कर्ष आणि दरमहा ₹१५० च्या हप्त्यात नियमितीकरण

पालिकेने खाजगी तांत्रिक एजन्सीमार्फत राबवलेल्या सर्वेक्षणात आतापर्यंत ३ लाख ७ हजार ९५० मालमत्तांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. यामध्ये स्वतंत्र बंगले, व्यावसायिक संकुले आणि काही सोसायट्यांमध्ये अनधिकृत जलवाहिन्या थेट जोडल्याचे निष्पन्न झाले. यापूर्वी २०२३ मध्ये पालिकेने अनामत रक्कम शिथिल करून राबवलेल्या योजनेला अवघे १,६७३ अर्ज आले होते. त्यामुळे प्रशासनाने आता थेट जागेवर जाऊन मीटर बसवण्याची नवी कार्यपद्धती अवलंबली आहे.

हे सुद्धा वाचा: पिंपरी-चिंचवड पोलीस शिपायाचा मृत्यू; निगडीतील ट्रान्सपोर्ट नगरमध्ये मृतदेह आढळला
"नागरिकांवर दंडात्मक बडगा न उगारता त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि पाणीपुरवठ्यातील प्रत्येक थेंबाचा हिशोब ठेवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. मीटरचा खर्च सुलभ मासिक हप्त्यांत विभागल्यामुळे ग्राहकांवर कोणताही आर्थिक ताण पडणार नाही," असे पिंपरी-चिंचवड महापालिका पाणीपुरवठा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दैनिक ६३० एमएलडी पाणी आणि अल्ट्रासॉनिक स्मार्ट तंत्रज्ञान

पिंपरी-चिंचवड शहराला दररोज मावळातील पवना धरणातून ५२० एमएलडी (MLD), आंद्रा धरणातून ९० एमएलडी आणि एमआयडीसीकडून २० एमएलडी असा एकूण ६३० एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, जलवाहिन्यांची गळती आणि अनधिकृत नळजोडांमुळे सुमारे ४० टक्के पाणी हिशोबाशिवाय वाया जात होते. हे रोखण्यासाठी पालिकेने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणले आहे:

  • अल्ट्रासॉनिक स्मार्ट मीटर्स: या मीटरमध्ये कोणतेही यांत्रिक हलणारे भाग नसतात, ज्यामुळे जलप्रवाहाचा वेग ध्वनितरंगांद्वारे मोजला जातो. हे मीटर अत्यंत सूक्ष्म पाणीवापराचीही अचूक नोंद ठेवतात.
  • १० वर्षांचे दीर्घ आयुष्य: इन-बिल्ट बॅटरीवर चालणाऱ्या या उपकरणांचे आयुष्यमान किमान १० वर्षे असून यात पाण्याचा दाब किंवा कचऱ्यामुळे बिघाड होत नाही.
  • ICCC शी थेट जोडणी व ऑटो-बिलिंग: हे सर्व मीटर्स पालिकेच्या इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरशी (ICCC) जोडले जात आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांशिवाय रीडिंग थेट सर्व्हरवर नोंदवली जाईल आणि ग्राहकांना एसएमएस व व्हॉट्सॲपवर त्वरित डिजिटल बिल प्राप्त होईल.

₹६६७ कोटींचा शहरव्यापी विस्तार आणि जागतिक बँकेशी वाटाघाटी

शहरातील उर्वरित भागांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने ₹३२ कोटींचा करार केला असून पुढील चार महिन्यांत सर्व मालमत्तांची तपासणी पूर्ण केली जाईल. प्राथमिक अंदाजानुसार शहरात अनधिकृत नळजोडांची संख्या २५ हजारांच्या पुढे जाऊ शकते.

संपूर्ण शहरात २४ तास समान दाबाने पाणीपुरवठा आणि १०० टक्के स्मार्ट मीटरिंग करण्यासाठी पालिकेने ₹६६७ कोटींचा सर्वसमावेशक डीपीआर (DPR) तयार केला आहे. यासाठी जागतिक बँकेसोबत (World Bank) तीन फेऱ्यांची प्राथमिक चर्चा यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली असून, हा प्रकल्प पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) किंवा हायब्रिड अॅन्युइटी तत्त्वावर राबवण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. या प्रकल्पामुळे पालिकेच्या पाणीपट्टी महसुलात वार्षिक १०० कोटींहून अधिक वाढ अपेक्षित आहे.