राज्य शासनाच्या प्रस्तावित अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण निर्णयाच्या विरोधात पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनुसूचित जातीतील 59 जातींच्या वतीने शुक्रवारी निगडी येथील पिंपरी तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात ॲड. आनंदराज आंबेडकर यांच्यासह हजारो नागरिक सहभागी झाले होते.

मोर्चाची पार्श्वभूमी: उपवर्गीकरणाचा वाद काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणातील उपवर्गीकरणाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसला, तरी उपवर्गीकरणाच्या हालचालींना राज्यभरातून तीव्र विरोध होत आहे. मुंबईतील विधान भवनावर आधीच मोठा मोर्चा निघाला असून, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्येही संघटनांनी निवेदने आणि आंदोलने केली आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील शुक्रवारचा मोर्चा हा याच राज्यव्यापी आंदोलनाचा एक भाग मानला जात आहे.

याआधी मुंबईतील विधान भवनावर निघालेल्या मोर्चात सर्वपक्षीय आरक्षण समन्वय समितीने बदर समितीचा अहवाल तात्काळ रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती, तर अनुसूचित जातींच्या 27 आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन नाराजी व्यक्त केली होती. धाराशिव जिल्ह्यातही भीम पॅंथर संघटनेने तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्र्यांना निवेदन सादर केले होते. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडमधील मोर्चाने राज्यभरातील विरोधाची व्याप्ती आणखी स्पष्ट केली आहे.

मोर्चेकऱ्यांची भूमिका आणि मागणी

मोर्चेकऱ्यांनी राज्य शासनाच्या प्रस्तावित निर्णयाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली. अनुसूचित जातींच्या विद्यमान आरक्षण व्यवस्थेत कोणताही बदल स्वीकारला जाणार नसल्याची ठाम भूमिका आंदोलकांनी यावेळी मांडली. आंदोलकांनी राज्य शासनाने प्रस्तावित उपवर्गीकरणाचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला.

मोर्चाचा मार्ग आणि बंदोबस्त

मोर्चा शहरातील विविध भागांतून निगडी तहसील कार्यालयाकडे निघाला. मोर्चादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. तहसील कार्यालयात पोहोचल्यानंतर आंदोलकांच्या वतीने शासनाच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले.

कोण सहभागी झाले?

या आंदोलनात सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला, युवक आणि विविध अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. 59 जातींच्या प्रतिनिधित्वामुळे हा मोर्चा पिंपरी-चिंचवड शहरातील अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठ्या सामाजिक आंदोलनांपैकी एक ठरला.

पुढे काय?

आंदोलकांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर आता राज्य शासन उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे, आणि विरोधकांनी इशारा दिल्याप्रमाणे राज्यभर आंदोलन तीव्र होऊ शकते.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोर्चा कशासाठी काढण्यात आला?

राज्य शासनाच्या प्रस्तावित अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण निर्णयाला विरोध करण्यासाठी 59 जातींच्या वतीने निगडी येथील पिंपरी तहसील कार्यालयावर हा मोर्चा काढण्यात आला.

उपवर्गीकरण म्हणजे काय?

अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचे उप-गटांमध्ये विभाजन करण्याची प्रक्रिया म्हणजे उपवर्गीकरण, ज्यासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.

मोर्चेकऱ्यांची मुख्य मागणी काय होती?

प्रस्तावित उपवर्गीकरणाचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा आणि विद्यमान आरक्षण व्यवस्थेत कोणताही बदल करू नये, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

आंदोलकांनी पुढे काय इशारा दिला?

निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.