पुणे : पुण्यातील आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित एक मोठे प्रकरण सध्या पोलिसांच्या तपासाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. 2022-23 ते 2025-26 या चार आर्थिक वर्षांत तब्बल ₹4,427.92 कोटी रक्कम परदेशात पाठवण्यात आल्याचा आरोप असून, या व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रे आणि करप्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा तपास सुरू आहे.

या प्रकरणात दोन चार्टर्ड अकाउंटंट्ससह इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तीन संशयित बोगस किंवा शेल कंपन्यांशी संबंधित व्यवहारांसाठी आवश्यक पडताळणी न करता परदेशी रेमिटन्ससाठी वापरली जाणारी कागदपत्रे तयार करण्यात आली. या प्रकरणातील आरोप अद्याप तपासाधीन असून, व्यवहारांचा संपूर्ण आर्थिक माग काढण्याचे काम सुरू आहे.

हे सुद्धा वाचा: विश्रांतवाडीत १२ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आरोपीला अटक, संतप्त नागरिकांच्या आंदोलनाने रस्ते ठप्प

₹4,427.92 कोटींचे व्यवहार नेमके कधी झाले?

तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, संबंधित परदेशी रेमिटन्स चार आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत झाल्या. यामध्ये आर्थिक वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 आणि 2025-26 या कालावधीचा समावेश आहे.

आयकर विभागाच्या तपासात या व्यवहारांशी संबंधित 13,404 परकीय चलन व्यवहार समोर आल्याचे वृत्त आहे. या सर्व व्यवहारांमध्ये कोणत्या कंपन्या सहभागी होत्या, निधीचा स्रोत काय होता आणि रक्कम कोणत्या परदेशी संस्थांकडे किंवा खात्यांकडे गेली, याचा तपास सध्या सुरू आहे.

दोन चार्टर्ड अकाउंटंट्सवर नेमका आरोप काय?

या प्रकरणात अंकुशकुमार सुरेशचंद बगरेचा आणि मोहित शिवकुमार तोडी या दोन चार्टर्ड अकाउंटंट्सविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोघेही पुण्यातील कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील अकाउंटिंग आणि टॅक्स कन्सल्टन्सी फर्मशी संबंधित असल्याचे वृत्त आहे.

हे सुद्धा वाचा: पुण्यात गणपती विसर्जन मिरवणुकीसाठी वाहतुकीत मोठे बदल; २५ सप्टेंबरला १७ प्रमुख रस्ते बंद, पर्यायी रिंग रोड जारी

पोलिसांच्या तक्रारीनुसार, परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची आणि संबंधित कंपन्यांच्या व्यवहारांची पुरेशी पडताळणी न करता Form 15CB प्रमाणपत्रे तयार केल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणांचा दावा आहे की संबंधित प्रमाणपत्रांमध्ये ज्या व्यवहारांचे प्रमाणीकरण करण्यात आले, त्यामागील कागदपत्रे आणि आर्थिक नोंदींची आवश्यक तपासणी करण्यात आली नव्हती.

तसेच, संबंधित कागदपत्रे आयकर विभागाच्या पोर्टलवर सादर करण्याच्या प्रक्रियेतही कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

Form 15CB इतका महत्त्वाचा का?

परदेशातील व्यक्ती किंवा संस्थेला विशिष्ट प्रकारचे करपात्र पेमेंट करताना कराची लागू असलेली तरतूद आणि करकपातीशी संबंधित माहिती निश्चित करण्यासाठी Form 15CBचा वापर केला जातो. अशा प्रमाणपत्राच्या आधारे व्यवहारावर लागू होणाऱ्या कराबाबत आवश्यक माहिती अधिकृत संस्थांना उपलब्ध होते.

या प्रकरणात पोलिसांचा तपास याच टप्प्यावर केंद्रित आहे. संबंधित CAंनी प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी व्यवहार, करार, खात्यांची नोंद आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची योग्य पडताळणी केली होती का, हा तपासाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

तीन कंपन्यांवरही तपासाची नजर

या प्रकरणातील व्यवहार तीन कंपन्यांशी संबंधित असल्याचे तपास यंत्रणांनी सांगितले आहे. आयकर विभागाच्या तपासात या कंपन्यांच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात परदेशी रेमिटन्स झाल्याचे समोर आले.

काही अहवालांमध्ये या कंपन्यांना संशयित बोगस किंवा शेल संस्था म्हणून संबोधण्यात आले आहे. संबंधित कंपन्यांचे प्रत्यक्ष अस्तित्व, त्यांचे संचालक, कार्यालये, बँक खाती आणि व्यवसायाचे स्वरूप याबाबतही तपास केला जात आहे. त्यामुळे या कंपन्या प्रत्यक्षात कोणता व्यवसाय करत होत्या आणि एवढ्या मोठ्या रकमेचे व्यवहार करण्यामागील कारण काय होते, हे तपासातून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.

पैशांचा स्रोत आणि पुढचा प्रवास तपासणार

₹4,427.92 कोटींच्या व्यवहारांचा उल्लेख झाल्यानंतर आता या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे या पैशांचा मूळ स्रोत काय होता आणि तो परदेशात नेमका कुठे गेला.

आर्थिक गुन्हे शाखा संबंधित बँक व्यवहार, मध्यस्थ संस्था, परदेशी लाभार्थी, कंपन्यांचे संचालक आणि आरोपींच्या भूमिकेचा तपास करत आहे. या व्यवहारांमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग होता का, तसेच कथित कागदपत्रांच्या आधारे करप्रक्रियेत काही रक्कम टाळण्यात आली का, याचाही तपास सुरू आहे.

आयकर विभागाच्या तक्रारीनंतर प्रकरण उघड

या प्रकरणाची सुरुवात आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्याने केलेल्या तक्रारीनंतर झाली. तक्रार येवलेवाडी पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आणि त्यानंतर प्रकरण पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले.

पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. त्यात फसवणुकीशी संबंधित कलम 318(4), खोट्या प्रमाणपत्राशी संबंधित कलम 234, खोट्या पुराव्याशी संबंधित कलम 229 आणि सामूहिक गुन्हेगारी जबाबदारीशी संबंधित कलम 3(5) यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

अद्याप अटक नाही; तपास सुरू

या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून व्यवहारांचा तपशील, संबंधित कंपन्या आणि आरोपींची भूमिका तपासली जात आहे.

पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात कागदपत्रांच्या कथित गैरवापरातून करचुकवेगिरी आणि परदेशात निधी हस्तांतरणाचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकरणातील आरोप न्यायालयीन प्रक्रियेत अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच ₹4,427.92 कोटींच्या व्यवहारांचे स्वरूप, निधीचा स्रोत आणि संबंधित व्यक्तींची नेमकी भूमिका अधिक स्पष्ट होईल.

₹4,427 कोटींच्या प्रकरणातील मुख्य प्रश्न

या तपासातून काही महत्त्वाचे प्रश्न समोर आले आहेत—13,404 व्यवहारांमध्ये प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण होते? तीन कंपन्यांचे आर्थिक व्यवहार नेमके कोण नियंत्रित करत होते? Form 15CB प्रमाणपत्रे देताना आवश्यक पडताळणी झाली होती का? परदेशात पाठवलेली रक्कम कोणत्या देशांमध्ये आणि कोणत्या संस्थांकडे गेली? तसेच या व्यवहारांमुळे सरकारच्या कर महसुलावर नेमका किती परिणाम झाला?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आर्थिक गुन्हे शाखा आणि आयकर विभागाच्या पुढील तपासातून मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या हे प्रकरण तपासाधीन असून, उपलब्ध माहितीच्या आधारे ₹4,427.92 कोटींची रक्कम ही कथित परदेशी रेमिटन्सची एकूण रक्कम आहे; ती सिद्ध झालेली गैरव्यवहाराची रक्कम म्हणून मांडता येणार नाही.