चंद्रकांत पाटील वादग्रस्त व्हिडिओ: युट्यूबर संतोष पंडित यांना जामीन मंजूर

पुणे: महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि पुणे महानगरपालिकेतील (PMC) एका माजी महिला नगरसेविकेबद्दल युट्यूबवर आक्षेपार्ह विधाने केल्याच्या आरोपावरून अटकेत असलेले सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर व कार्यकर्ते संतोष गजानन पंडित यांना पुणे सत्र न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यु. वडगावकर यांनी पंडित यांची २५,००० रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर (Personal Bond) आणि तितक्याच रकमेच्या हमीपत्रावर सुटका करण्याचे आदेश दिले. कोथरूड पोलिसांनी संतोष पंडित यांना २-३ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री त्यांच्या घरातून अटक केली होती. तब्बल दोन आठवड्यांहून अधिक काळ तुरुंगात राहिल्यानंतर त्यांना हा दिलासा मिळाला आहे. राज्यभरातील न्यायालयीन घडामोडी आणि सायबर गुन्हे विश्लेषणासाठी आमच्या लीगल डेस्कला भेट द्या.

हे सुद्धा वाचा: मनोज जरांगे अंतरवालीतून मुंबईकडे रवाना: सलाईन-पाणी बंद, पोलिसांचा नकार झुगारून थेट आव्हान

प्रकरणाची पार्श्वभूमी व जप्त डिजिटल साहित्य

एका ३६ वर्षीय महिलेने कोथरूड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. संतोष पंडित यांनी त्यांच्या युट्यूब चॅनेलवर प्रसारित केलेल्या व्हिडिओमध्ये सार्वजनिक प्रतिनिधींबद्दल अश्लील व अवमानकारक भाषेचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तपासादरम्यान पोलिसांनी पंडित यांचा आयफोन, सिम कार्ड, ट्रायपॉड आणि कॉलर माईक आधीच जप्त केले आहेत.

कोथरूड पोलिसांनी पंडित यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील कलम ७५ व ७५(३) (लैंगिक छळ), कलम ३५६(२) (मानहानी), कलम ३५२ (शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने अपमान) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) कलम ६७ अन्वये गुन्हे दाखल केले होते.

न्यायालयात झालेला युक्तिवाद: बचाव पक्ष विरुद्ध सरकारी पक्ष

• बचाव पक्षाचा युक्तिवाद: संबंधित विधाने ही केवळ राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींवरील सर्वसाधारण भाष्य होते. कोणत्याही महिलेचा विनयभंग करण्याचा किंवा लज्जा उत्पन्न करण्याचा हेतू नव्हता. तसेच लागू कलमांनुसार कमाल तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षेची तरतूद असून मोबाईल व व्हिडिओ आधीच पोलिसांच्या ताब्यात असल्याने पुढील कोठडीची गरज नाही.
• सरकारी पक्षाचा आक्षेप: आरोपीचे सोशल मीडियावर लाखो फॉलोअर्स आहेत. त्यामुळे जामीन मिळाल्यास तो पुन्हा अशा स्वरूपाची विधाने करू शकतो अथवा तक्रारदार आणि साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला.

सत्र न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण व जामिनाच्या अटी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यु. वडगावकर यांनी सरकारी पक्षाची भीती फेटाळताना नमूद केले की, आरोपी पुन्हा गुन्हा करेल हे निव्वळ गृहीतक आहे. वादग्रस्त व्हिडिओ आणि उपकरणे आधीच पोलिसांकडे असल्याने तपासासाठी आरोपीला तुरुंगात ठेवणे आवश्यक नाही. तसेच वापरलेले शब्द हे सर्वसाधारण होते की जाणीवपूर्वक वापरले गेले, याचा निर्णय प्रत्यक्ष खटल्याच्या (Trial) सुनावणीदरम्यानच पुराव्यांच्या आधारे होईल.

• तक्रारदाराशी संपर्क बंदी: आरोपीने फिर्यादी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे कोणताही संपर्क साधू नये.
• पुराव्यांशी छेडछाड नाही: प्रकरणातील कोणत्याही साक्षीदारावर दबाव आणू नये आणि पुराव्यांशी छेडछाड करू नये.
• तपासात सहकार्य: तपास अधिकाऱ्यांनी बोलावल्यास चौकशीसाठी हजर राहून सहकार्य करावे.