राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कसह हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांभे, सांगवडे आणि गहुंजे या सात गावांचा पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत (PCMC) समावेश करण्याच्या घोषणेने शहरात तिसऱ्या हद्दवाढीचा मार्ग मोकळा केला असला, तरी या निर्णयाने गंभीर पर्यावरणीय संघर्ष निर्माण केला आहे. ८ जुलै रोजी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या इमारतीवर कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर आधीच संकटात सापडलेल्या मोशी कचरा डेपोची ८१ एकरांवरील क्षमता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. अशा परिस्थितीत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांचा दररोजचा शेकडो टन कचरा मोशीत आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने स्थानिक नागरिकांनी तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

प्रशासकीय हद्दवाढ: ५१ चौरस किलोमीटरचा विस्तार आणि आयटी कॉरिडोअर

हिंजवडीसह सात गावांच्या समावेशामुळे शहराचे क्षेत्रफळ १८१ चौरस किलोमीटरवरून २३२.११ चौरस किलोमीटर होणार असून, पालिकेच्या अखत्यारीत सुमारे तीन लाखांहून अधिक लोकसंख्या आणि ५१.११ चौरस किलोमीटर भूभागाची भर पडणार आहे. २०१५ च्या ठरावानंतर मुख्यमंत्री स्तरावर या प्रस्तावाला अनुकूलता मिळाल्याने या भागातील त्रिस्तरीय प्रशासकीय गोंधळ संपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हे सुद्धा वाचा: पिंपरी-चिंचवड पोलीस शिपायाचा मृत्यू; निगडीतील ट्रान्सपोर्ट नगरमध्ये मृतदेह आढळला

सध्या हा परिसर ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) यांच्या अधिकारक्षेत्रात विभागलेला असल्याने रस्ते, सांडपाणी वाहिन्या आणि वाहतूक कोंडीचे मोठे प्रश्न प्रलंबित आहेत. पालिकेच्या एकछत्री कारभारामुळे उड्डाणपूल, ग्रेड सेपरेटर आणि २४ तास पाणीपुरवठ्याची कामे मार्गी लागतील, असा प्रशासनाचा दावा आहे.

"मोशी कचरा डेपोची वैज्ञानिक क्षमता आधीच संपुष्टात आली आहे. जुलै महिन्यातील दुर्घटनेत नऊ जणांचा बळी गेला असताना, आता पुन्हा सात गावांतील कचऱ्याचा भार आमच्यावर लादल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल," असा इशारा स्थानिक नागरी कृती समितीने दिला आहे.

मोशी कचरा डेपो: ८१ एकरांवरील भार आणि सुरक्षिततेचा पेच

गेल्या ४० वर्षांपासून शहरातील सर्व कचरा मोशी डेपोत आणला जात आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त कचरा झाल्यामुळे तेथे कचऱ्याचे अजस्र डोंगर तयार झाले आहेत. ८ जुलैच्या दुर्घटनेनंतर कंत्राटदार 'अँटोनी लारा'च्या कार्यपद्धतीवर आणि पालिकेच्या सुरक्षितता मानकांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांचा कचरा आल्यास स्थानिक भूजल पातळी दूषित होणे, असह्य दुर्गंधी आणि श्वसनाचे आजार बळावण्याचा धोका पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

नागरिकांचा एल्गार आणि विकेंद्रित कचरा प्रकल्पांची मागणी

पुणे जिल्हा प्रशासनाने या सात गावांतील कचरा व्यवस्थापनाबाबत बोलावलेली संयुक्त बैठक स्थानिक नागरिकांच्या तीव्र विरोधामुळे पुढे ढकलावी लागली आहे. मोशीकरांची ठाम भूमिका आहे की, हिंजवडीच्या नागरी विकासाला विरोध नसून कचऱ्याचे विकेंद्रीकरण व्हायला हवे. या सात गावांचा कचरा त्याच भागात प्रक्रिया करून जिरवावा किंवा पश्चिमेकडील भागासाठी स्वतंत्र आधुनिक प्रक्रिया केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी होत आहे.