मावळ न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

मावळ, पुणे : महिलांविरोधातील गुन्ह्यांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या एका प्रकरणात वडगाव मावळ सत्र न्यायालयाने कौटुंबिक छळ आणि महिलेच्या संमतीशिवाय गर्भपात घडवून आणल्याच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

तळेगाव दाभाडे परिसरातील या प्रकरणात पीडित महिलेचा पती, सासू आणि नणंद यांना दोषी ठरवण्यात आले. न्यायालयाने तिन्ही दोषींना प्रत्येकी 10 वर्षांची सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी 13 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

फ्लॅट खरेदीसाठी पैसे आणण्याचा दबाव

अभियोक्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींकडून पीडित महिलेला तिच्या माहेराहून फ्लॅट खरेदीसाठी पैसे आणण्याचा सातत्याने दबाव टाकण्यात येत होता. या मागणीसाठी तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यात आल्याचे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांमधून समोर आले.

छळाची तीव्रता वाढत गेल्याने पीडित महिलेला गंभीर मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागल्याचे अभियोजन पक्षाने न्यायालयात नमूद केले.

चार महिन्यांचा गर्भ संमतीशिवाय पाडल्याचा आरोप

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे पीडित महिला चार महिन्यांची गर्भवती असताना तिच्या माहितीशिवाय आणि संमतीशिवाय औषध देऊन गर्भपात घडवून आणण्यात आल्याचे अभियोजन पक्षाने न्यायालयात मांडले.

वैद्यकीय अहवाल आणि अन्य पुराव्यांच्या आधारे गर्भधारणा समाप्त करण्याच्या घटनेबाबत न्यायालयासमोर महत्त्वपूर्ण माहिती सादर करण्यात आली. पीडितेची संमती नसल्याचा मुद्दाही खटल्यात केंद्रस्थानी राहिला.

पीडिता आणि तिच्या पालकांची साक्ष ठरली महत्त्वाची

सरकारी पक्षाने या प्रकरणात पीडित महिला आणि तिच्या पालकांच्या साक्षी न्यायालयासमोर नोंदवल्या. या साक्षींसोबत वैद्यकीय पुरावे, क्लिनिकल अहवाल आणि छळासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्यात आली.

अभियोजन पक्षाने सादर केलेल्या साक्षी आणि दस्तऐवजी पुराव्यांचा विचार करून न्यायालयाने पती, सासू आणि नणंद यांना दोषी ठरवले.

तिघांना 10 वर्षांची सक्तमजुरी

सर्व पुरावे आणि युक्तिवादांचा विचार केल्यानंतर वडगाव मावळ सत्र न्यायालयाने तिन्ही दोषींना प्रत्येकी 10 वर्षांची सक्तमजुरी सुनावली. तसेच प्रत्येक दोषीवर 13 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला.

महिलांच्या शारीरिक स्वायत्ततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निकाल

कौटुंबिक हिंसाचार आणि महिलेच्या संमतीशिवाय गर्भधारणा समाप्त करण्यासारख्या गंभीर प्रकरणांच्या दृष्टीने हा निकाल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. महिलेची शारीरिक स्वायत्तता आणि प्रजननविषयक अधिकारांच्या संरक्षणाचे महत्त्व या प्रकरणामुळे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

कौटुंबिक छळाच्या गंभीर घटनांकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून मिळत असल्याचे कायदेविषयक क्षेत्रात मानले जात आहे.