मोशीतील दुर्घटनेनंतर नव्या माहितीचा खुलासा

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पात झालेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर अनेक गंभीर बाबी समोर येत आहेत. प्रशासकीय इमारत कोसळून ९ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर या इमारतीच्या बांधकामाबाबत गंभीर अनियमितता झाल्याचे उघड झाले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, ही इमारत मंजूर आराखड्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने आणि आवश्यक परवानग्यांशिवाय उभारण्यात आल्याचा आरोप आहे.

प्रकल्प सध्या बंद, तरीही प्रश्न कायम

मोशीतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पामध्ये दररोज सुमारे ७०० टन सुका कचरा प्रक्रिया करून १४ मेगावॅट वीज निर्मिती केली जात होती. मात्र, गेल्या दीड महिन्यापासून दुरुस्तीच्या कारणास्तव हा प्रकल्प बंद असल्याची माहिती आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय इमारत कोसळल्याने बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत आणि सुरक्षा उपायांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

मंजूर आराखड्यापेक्षा वेगळे बांधकाम?

उपलब्ध माहितीनुसार, २०१९ मधील मूळ प्रस्तावात सॅनिटरी लँडफिलपासून सुरक्षित अंतर राखून मर्यादित क्षेत्रफळाची जी प्लस दोन इमारत उभारण्याचे नियोजन होते. त्यानंतर २०२३ मध्ये सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी देताना केवळ तळमजल्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्याच इमारतीवर पहिला आणि दुसरा मजला उभारण्यात आल्याचा आरोप आहे. यासाठी आवश्यक मंजुरी घेण्यात आली नसल्याची नोंद आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदार आणि अभियंत्यांना दिलेल्या नोटिशीत करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

तीन वर्षांतच इमारत कोसळल्याने संशय

आरसीसी पद्धतीने बांधण्यात आलेली ही इमारत अवघ्या तीन वर्षांत कोसळल्यामुळे बांधकामाचा दर्जा, पायाभरणी, तांत्रिक तपासणी आणि नियमांचे पालन याबाबत गंभीर शंका व्यक्त होत आहेत. तज्ज्ञांकडून या दुर्घटनेची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

माहिती देण्यास अधिकाऱ्यांचा नकार

या प्रकरणातील कागदपत्रे आणि मंजुरी प्रक्रियेबाबत माहिती विचारण्यात आल्यानंतर महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपास सुरू असल्याचे कारण देत माहिती देण्यास नकार दिल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित फाईल आणि प्रशासकीय निर्णयांविषयी स्पष्ट माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

चौकशी आणि कारवाईची मागणी

दुर्घटनेनंतर विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि तांत्रिक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. बांधकामाशी संबंधित ठेकेदार, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर तसेच मंजुरी प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

यापूर्वीही कारवाईची सुरुवात

या प्रकरणात यापूर्वी दोन अभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. तसेच इमारतीच्या बांधकामातील अनियमिततेबाबतही विविध स्तरावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. आता दुर्घटनेनंतर संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अधिकृत चौकशी अहवालाची प्रतीक्षा

राज्य सरकारने या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त केली असून तिचा अहवाल आल्यानंतरच दुर्घटनेमागील नेमकी कारणे स्पष्ट होणार आहेत. तोपर्यंत अनधिकृत बांधकाम, दर्जाहीन कामे आणि प्रशासकीय जबाबदारी या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू राहण्याची शक्यता आहे.