पिंपरी-चिंचवड / पुणे: पिंपरी-चिंचवडकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या पवना नदी प्रदूषणमुक्ती व संवर्धन प्रकल्पावरून (Pavana River Rejuvenation Project) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) पश्चिम विभागीय खंडपीठासमोर एक धक्कादायक प्रशासकीय तिढा उघडकीस आला आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय (NRCD) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने एनजीटीत अधिकृत प्रतिज्ञापत्र दाखल करत या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे, तर एनआरसीडीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला स्वतःच्या अंतर्गत स्रोतातूनच निधी उभारण्याचा सल्ला दिला आहे. दुसरीकडे, मावळ आणि पिंपरी-चिंचवडमधील प्रक्रिया न केलेले मैलापाणी व घातक औद्योगिक सांडपाणी थेट पवनेत मिसळून नदी मृतप्राय होत असताना, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडे (PCMC) ₹८,१२५ कोटींहून अधिक रोख गंगाजळी व बँक ठेवी (FDs) पडून असल्याने पर्यावरण याचिकाकर्त्यांनी पालिकेच्या तिजोरीवर थेट बोट ठेवले आहे. अधिकृत नागरी प्रकल्प, पर्यावरण अहवाल आणि महापालिका लेखापरीक्षणासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका अधिकृत पोर्टल पाहा.

एनजीटीतील सुनावणी आणि निधीचा तिहेरी पेच

एनजीटी पश्चिम विभागीय खंडपीठाने महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग, एनआरसीडी आणि महापालिकेला एकत्रित बैठक घेऊन प्रकल्पाचा ठोस रोडमॅप आणि निधी नियोजन सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. शासनाने सादर केलेल्या संयुक्त बैठकीच्या इतिवृत्तातून निधीचा हा धक्कादायक तिढा समोर आला:

हे सुद्धा वाचा: पिंपरी-चिंचवड पोलीस शिपायाचा मृत्यू; निगडीतील ट्रान्सपोर्ट नगरमध्ये मृतदेह आढळला
  • केंद्राचा ६०% वाटा बंद (NRCD): राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेनुसार (NRCP) ६०:४० या प्रमाणात केंद्र आणि राज्याचा हिस्सा असतो. मात्र, १५ व्या वित्त आयोगाच्या काळातील निधी संपल्याचे सांगत एनआरसीडीने स्पष्ट केले की, सध्या सुरू असलेल्या कामांना ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ असली तरी १६ वा वित्त आयोग (२०२६-२७ ते २०३०-३१) लागू होईपर्यंत कोणत्याही नवीन प्रकल्पाला मंजुरी देता येणार नाही.
  • राज्याचा ४०% निधी अनुपलब्ध: राज्य सरकारच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने स्पष्ट केले की, राज्याचा ४० टक्के हिस्सा उचलण्यासाठी सध्या कोणतीही स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद नाही. महापालिकेने राज्याचा ४०% खर्च स्वतः उचलण्याची तयारी दर्शवली तरी केंद्राचा ६०% निधी मिळणे अशक्य बनले आहे.
  • एनआरसीडीचा पालिकेला घरचा आहेर: केंद्राने थेट सुचवले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने इतर कोणावरही अवलंबून न राहता स्वतःच्या अंतर्गत निधीतून हा नदी सुधार प्रकल्प पूर्ण करावा.

आर्थिक विरोधाभास: महापालिकेकडे तब्बल ₹८,१२५ कोटींच्या ठेवी

पवना नदीतील वाढत्या जलप्रदूषणाविरोधात एनजीटीत मूळ याचिका दाखल करणारे पर्यावरण कायदेतज्ज्ञ ॲड. कृणाल घारे यांनी महापालिकेच्या आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अधिकृत ऑडिट ताळेबंदाचा पुरावा न्यायालयासमोर मांडला:

  • बँकांमधील मुदत ठेवी (Fixed Deposits): पिंपरी-चिंचवड पालिकेचे तब्बल ₹४,८९९.७१ कोटी विविध राष्ट्रीयीकृत व व्यावसायिक बँकांमध्ये मुदत ठेवी स्वरूपात जमा आहेत.
  • एकूण गंगाजळी: पालिकेकडे रोख रक्कम, बँक शिल्लक आणि एकूण गुंतवणूक मिळून ₹८,१२५ कोटींची भक्कम तरलता (Liquidity) उपलब्ध आहे, जी देशातील श्रीमंत महापालिकांपैकी एक आहे.
  • वार्षिक व्याजच ₹४०७ कोटी: या प्रचंड ठेवींवर पालिकेला दरवर्षी सुमारे ₹४०७ कोटींचे निव्वळ व्याज मिळते. म्हणजेच केवळ एका वर्षाच्या व्याजाच्या रकमेतून पवना नदीसाठी लागणारे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) आणि मुख्य जलवाहिन्यांची कामे सहज पूर्ण होऊ शकतात.
"एकीकडे पवना नदी जलपर्णी आणि विषारी रसायनांमुळे गुदमरून मृत होत आहे आणि दुसरीकडे नागरिकांच्या करातून जमा झालेले हजारो कोटी रुपये बँकांमध्ये पडून आहेत, ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे. महापालिकेने जनतेच्या आरोग्याशी खेळ न करता स्वतःच्या ठेवींमधून त्वरित पवना शुद्धीकरणाचे काम सुरू करावे; अन्यथा आम्ही पालिकेच्या तिजोरीवर थेट पर्यावरण नुकसानभरपाईचा दंड आकारण्याची मागणी एनजीटीकडे करू."— ॲड. कृणाल घारे, पर्यावरण कायदेतज्ज्ञ व याचिकाकर्ते

दशकभराची आश्वासने आणि अपूर्ण डेडलाइन्स

पवना नदी शुद्धीकरणाचा इतिहास हा केवळ घोषणा आणि रखडलेल्या तारखांचा ठरला आहे:

  • सर्वोच्च न्यायालयातील २०१९ चे हमीपत्र: सर्वोच्च न्यायालयाच्या पर्यावरण निर्देशानंतर २०१९ मध्ये महापालिकेने २०२१ पर्यंत पवना प्रदूषणमुक्त करण्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र दिले होते, मात्र ती मुदत उलटून गेली.
  • पीएमआरडीए (PMRDA) हद्दीतील ३५ किमीचा प्रश्न: पवनेचा सुरुवातीचा ३५ किलोमीटरचा प्रवाह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) ग्रामीण हद्दीतून येतो. संयुक्त सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करून मेसर्स टंडन अर्बन सोल्युशन्सची नियुक्ती झाली तरी ग्रामीण भागातील सांडपाणी अडवण्याचे काम कागदावरच राहिले आहे.

एनजीटीतील पुढील पावले: पालिकेवर थेट दंडात्मक कारवाईची शक्यता

१६ व्या वित्त आयोगाची वाट न पाहता पालिकेला आपल्या ₹४,८९९ कोटींच्या मुदत ठेवींपैकी आवश्यक निधी पवना प्रकल्पासाठी वळवण्याचा थेट आदेश देण्याबाबत एनजीटी विचार करत आहे. जर महापालिका, पीएमआरडीए आणि जिल्हा परिषदेने त्वरित काम सुरू केले नाही, तर 'प्रदूषण करणाऱ्याने भरपाई द्यावी' (Polluter Pays Principle) या तत्त्वानुसार महापालिकेवर प्रतिदिन कोट्यवधी रुपयांचा पर्यावरणीय दंड आकारण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.