नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

देशात इथेनॉल मिश्रित इंधनावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. राजस्थानातील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी इथेनॉल ही नवीन संकल्पना नसून जगभरात त्याचा वापर शंभर वर्षांहून अधिक काळापासून होत असल्याचे सांगितले.

इथेनॉल ही नवीन संकल्पना नाही: हरदीप सिंह पुरी

इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणावर होत असलेल्या टीकेला उत्तर देताना पुरी म्हणाले की, इथेनॉलचा वापर सरकारने नव्याने सुरू केलेली संकल्पना नाही. या इंधनाचा इतिहास शतकाहून अधिक जुना आहे.

सरकार विधायक टीकेचे स्वागत करते आणि उपयुक्त सूचना मिळाल्यास त्यांचा विचार करून आवश्यक सुधारणा करण्यास तयार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्राच्या जैवइंधन मिश्रण कार्यक्रमाबाबत तथ्याधारित चर्चा होणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

UPA सरकारच्या काळात सुरू झाले होते इथेनॉल मिश्रणाचे प्रयत्न

भारतामधील इथेनॉल मिश्रणाच्या सुरुवातीच्या प्रयत्नांचा उल्लेख करताना पुरी यांनी सांगितले की, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याची प्रक्रिया काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पूर्वीच्या सरकारच्या काळात सुरू झाली होती.

2006 ते 2008 या कालावधीत आपण ब्राझीलमध्ये भारताचे राजदूत होतो, अशी आठवण त्यांनी सांगितली. त्या काळात भारतातील 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 5 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात केवळ 1.4 टक्के मिश्रण साध्य झाले होते, असे पुरी यांनी म्हटले.

इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला आता मोठी गती

गेल्या काही वर्षांत भारताच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा विस्तार झाला आहे. केंद्र सरकारच्या मते, जैवइंधनाचा वाढता वापर देशाचे आयातीत कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करू शकतो.

याशिवाय ऊस आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून इथेनॉल निर्मितीमुळे शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. पर्यावरणपूरक इंधनाच्या वापराला चालना देणे आणि ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देणे हेही या धोरणामागील महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

विधायक सूचनांवर सरकार सकारात्मक

इथेनॉल धोरणासंदर्भात विधायक सूचना आल्यास सरकार त्यांचा सकारात्मक विचार करेल आणि आवश्यक ते बदल करण्यास तयार आहे, असे हरदीप सिंह पुरी यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आणि विशेषतः E20 इंधनाबाबत सार्वजनिक चर्चा सुरू असताना पुरी यांच्या या वक्तव्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सरकारकडून जैवइंधन कार्यक्रमाचे आर्थिक, कृषी आणि ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित फायदे अधोरेखित केले जात आहेत.